
लैपटाप वितरण कार्यक्रम (सोर्स: अनूप शुक्ला)
Laptop Distribution In Gorakhpur: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए। इस दौरान उन्होंने छात्रों से उनकी पढ़ाई और डिजिटल शिक्षा के इस्तेमाल के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने मंच से विद्यार्थियों के साथ सेल्फी भी ली। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह टैबलेट केवल एक डिजिटल डिवाइस नहीं, बल्कि चलती-फिरती यूनिवर्सिटी है। इसका इस्तेमाल केवल रील देखने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान और कौशल बढ़ाने के लिए होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले चरण में 60 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराए थे। बाद में युवाओं की मांग पर दूसरे चरण में स्मार्टफोन की जगह टैबलेट देने का निर्णय लिया गया। अब दूसरे चरण में 25 लाख टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। लखनऊ के बाद इस अभियान का दूसरा कार्यक्रम गोरखपुर में आयोजित किया गया है।
उन्होंने बताया कि पहले चरण के टैबलेट वितरण के बाद आईआईएम लखनऊ से अध्ययन कराया गया था। इसमें सामने आया कि इस योजना का प्रभाव करीब तीन करोड़ लोगों तक पहुंचा। 46 प्रतिशत परिवार ऐसे थे, जिन्होंने पहली बार कोई डिजिटल डिवाइस देखा था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ये परिवार टैबलेट या स्मार्टफोन खरीदने में सक्षम नहीं थे। अध्ययन में यह भी सामने आया कि डिजिटल डिवाइस मिलने से विद्यार्थियों की अध्ययन क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।
सीएम ने कहा कि सरकार ने इंफोसिस के साथ समझौता किया है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के लिए 18 हजार से अधिक निशुल्क कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं। युवा साथी एप पर युवाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी अपलोड की गई है। इसमें छात्रवृत्ति, इंटर्नशिप और रोजगार से संबंधित अवसरों की जानकारी मिल सकती है।
मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस समय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। इसके लिए फार्म-6 भरना होगा। वहीं, मतदाता सूची में किसी गलत नाम को हटवाने के लिए फार्म-7 का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम होना और मतदान करना अधिकार के साथ-साथ नागरिक कर्तव्य भी है।
मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। प्रदेश में नौकरी के अवसर नहीं थे और देश के दूसरे हिस्सों में भी यूपी के युवाओं को सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता था। नौकरी मिलने के बाद भी किराये पर मकान मिलने में परेशानी होती थी।
उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में परीक्षाओं के दौरान भी युवाओं को अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था। पिछली सरकारों में मुन्नाभाई पैदा किए गए थे। परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र सैफई सिंडिकेट में पहुंच जाता था। अब प्रदेश में युवाओं को पारदर्शी व्यवस्था के तहत अवसर उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है।
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Updated on:
20 Nov 2026, 2:16 PM IST
Published on:
20 Nov 2026, 2:14 PM IST
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