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Hindi News / Rajasthan / Jaipur / CM Bhajanlal : सीएम भजनलाल का बड़ा बयान, SIR में 13 करोड़ वोट कटने का दावा पूरी तरह भ्रामक व असत्य!

CM Bhajanlal : सीएम भजनलाल का बड़ा बयान, SIR में 13 करोड़ वोट कटने का दावा पूरी तरह भ्रामक व असत्य!

CM Bhajanlal : राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि SIR में 13 करोड़ वोट कटने का दावा पूरी तरह भ्रामक एवं असत्य है!
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जयपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

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Updated: 5 Oct 2026, 4:23 PM IST

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Rajasthan : सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका

CM Bhajanlal : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि SIR में 13 करोड़ वोट कटने का दावा पूरी तरह भ्रामक एवं असत्य है! विपक्ष द्वारा राजनीतिक स्वार्थ के लिए SIR को लेकर जनता के बीच भ्रम और अफवाहें फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि ड्राफ्ट सूची में मृत, अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित अथवा दोहरी प्रविष्टियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत चिह्नित किया गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिखा कि इन प्रविष्टियों का ड्राफ्ट सूची में चिह्नित होना यह कतई नहीं दर्शाता कि संबंधित नाम अंतिम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इसके लिए सभी पात्र मतदाताओं को दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने का पूरा अवसर दिया गया है, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रहें और प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।

मतदाता सिर्फ आयोग पर करें भरोसा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगे लिखा कि इसी पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध एवं विश्वसनीय बनाना, फर्जी मतदान पर अंकुश लगाना और प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की रक्षा सुनिश्चित करना है। इसलिए राजनीतिक स्वार्थ से फैलाए जा रहे भ्रम और अफवाहों से सावधान रहें तथा तथ्यों पर विश्वास करें। मतदाता सूची से संबंधित प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूचना तंत्र पर ही भरोसा करें।

पात्र नागरिकों के नाम दोबारा शामिल करने के निर्देश

देशभर के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए हैं। विपक्षी दलों का ऐसा दावा है। इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम दोबारा शामिल करने के लिए 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया हैं। यह लिखित निर्देश 29 सितंबर को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजा गया। जिसे 1 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुनर्व्यक्त किया गया।