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Dausa: 45 साल पहले बाढ़ ने उजाड़ा, अब दबंगों की धमकियों ने छुड़वाया गांव, गुस्साए ग्रामीणों का 8 घंटे तक धरना-प्रदर्शन

करीब 45 साल पहले बाढ़ के कारण विस्थापित होकर गूदड़िया गांव में बसे सीताराम सेन के परिवार को कथित दबंगों की धमकियों के चलते दोबारा गांव छोड़ना पड़ा।
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दौसा

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Anil Prajapat

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Updated: 17 Nov 2026, 2:42 PM IST

Guddiya Village Family Migration

गुस्साए ग्रामीणों से समझाइश करती पुलिस व इनसेट में पीड़ित ​बुजुर्ग। फोटो: पत्रिका

दौसा। करीब 45 साल पहले बाढ़ के कारण विस्थापित होकर गूदड़िया गांव में बसे सीताराम सेन के परिवार को कथित दबंगों की धमकियों के चलते दोबारा गांव छोड़ना पड़ा। सेन समाज के इस इकलौते परिवार के पलायन की खबर पर सोमवार को ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण उनके सूने मकान के बाहर धरने पर बैठ गए।

ग्राम पंचायत सरपंच सुरेन्द्र सिंह, कमलेश लोटन, दिनेश नारेड़ा, मुकेश, देवकरण मीना, नारायण पांचाल, राजेश सैनी, मुकेश सैनी, हनुमान योगी, सावलराम योगी एवं जगदीश बुनकर सहित ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि छह माह से परिवार को परेशान कर धमकियां दी जा रही थीं। 14 नवंबर 2018 को सिविल न्यायाधीश मजिस्ट्रेट न्यायालय भी दस्तावेजों और पट्टे के आधार पर सीताराम सेन के पक्ष में फैसला सुना चुका है। इसके बावजूद परिवार को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा था।

आंसुओं के बीच छोड़ा गांव

रविवार को परिवार के रोते-बिलखते गांव छोड़ने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। ग्रामीणों के अनुसार, 15 जून को कुछ लोग लोडर और जेसीबी लेकर पहुंचे तथा मकान, कच्चे घर और टीनशेड तोड़ दिए थे। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर दो जनों को गिरफ्तार किया गया था।

हाईवे जाम करने निकले ग्रामीण

पुलिस की समझाइश के बावजूद ग्रामीण कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। दोपहर दो बजे सैकड़ों ग्रामीण शिवसिंहपुरा की ओर हाईवे जाम करने निकले और तलावगांव पहुंच गए। इसके बाद डिप्टी एसपी एसएन यादव, थानाधिकारी हरलाल मीना और तहसीलदार राजेन्द्र मीना मौके पर पहुंचे। करीब दो घंटे की वार्ता में परिवार को सुरक्षा, जमीन पर कब्जा बरकरार रखने और धमकी देने वालों को पाबंद करने का भरोसा दिया गया। इसके बाद धरना समाप्त हुआ।

आदेशों की पालना नहीं होने से विवाद

अधिवक्ता संजीव जोशी ने बताया कि 21 मई 1999 को गूदड़िया में दो बीघा भूमि आबादी के लिए आवंटित हुई थी। तत्कालीन जिला कलक्टर ने इसे सिवायचक से आबादी भूमि में परिवर्तित कर नक्शा अनुमोदित किया था। आरोप है कि तत्कालीन पटवारी ने मिलीभगत कर गलत तरमीम कर दी। तहसील प्रशासन ने 16 फरवरी 2017 को तरमीम गलत मानी, लेकिन राजस्व नक्शे में सुधार नहीं किया। इसी से जमीन का विवाद बना हुआ है।