इधर, कोर्ट के आदेश के बाद जिन प्रतिष्ठानों और मकानों को जेडीए की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं, वहां कार्रवाई को लेकर पहले दिन कोई प्रभावित व्यक्ति के पास जेडीए की टीम नहीं पहुंची। जेडीए प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों के अनुसार प्रभावित लोगों को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। दस्तावेजों का परीक्षण कराने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।