बैंसला ने कहा कि सरकार गुर्जर समाज के साथ वादा खिलाफी करती आ रही हैं। समाज पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग करता आ रहा है। सरकार ने 16 अक्टूबर 2015 को एसबीसी का आरक्षण लागू किया, लेकिन 11 दिसंबर 2016 को इस पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी। इसके बदले सरकार विधेयक लाई, लेकिन इसे भी खारिज कर दिया गया।