हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद जिला कलक्टर ने संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा है। इसके बाद महज पांच दिन में विभिन्न विभागों ने कैचमेंट क्षेत्र की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली। राजस्व विभाग की टीमें मौके पर लगातार जांच कर रही हैं। जमवारामगढ़, शाहपुरा, विराटनगर और आमेर क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और गिरदावर इस कार्रवाई में लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग की दो टीमें और जेडीए की टीमें भी काम कर रही हैं। पहले चरण में अतिक्रमण और अवैध निर्माण चिन्हित कर अब अगले चरण में संबंधित लोगों और संस्थानों की सूची तैयार की जा रही है।