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‘वो’ क्या चले गए, फैसले आना ही बंद हो गए, अब मिल रही सिर्फ तारीख पर तारीख

स्टेनोग्राफर के सेवानिवृत्त होने से 5 माह से उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही राहत, जिला उपभोक्ता मंच : दस साल से पुराने मामले भी हैं लम्बित।
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कोटा

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abhishek jain

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Updated: 25 Feb 2018, 3:45 PM IST

Court Case

कोटा.

अदालतों में सस्ते, सुलभ व शीघ्र न्याय की परिकल्पना साकार नहीं हो रही। कोटा में उपभोक्ता मामलों से जुड़ी अदालत में पिछले 5 माह से लोगों को राहत नहीं मिल रही। ऐसा इसलिए कि यहां कार्यरत एकमात्र स्टेनोग्राफर पिछले 5 माह पहले सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद से ही करीब 50 फैसले हर माह सुनाने वाली जिला उपभोक्ता मंच अदालत में एक भी फैसला नहीं हो सका है। ऐसे में उपभोक्ताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है और उन्हें अगली पेशी लेकर निराश लौटना पड़ रहा है। मंच में लम्बित 1700 में से कई मामले तो दस साल पुराने हैं।

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अब तक यही देखने व सुनने में आता है कि किसी अदालत में न्यायिक अधिकारी का पद रिक्त होने या मुकदमे अधिक होने से समय पर फैसले नहीं हो पाते। इधर, कोटा की जिला उपभोक्ता मंच अदालत में इसके विपरीत हालात हैं। कलक्ट्रेट परिसर स्थित जिला रसद विभाग कार्यालय के ऊपरी भवन में संचालित मंच में फैसले सुनाने वाले अध्यक्ष व सदस्य तो हैं, लेकिन फैसले टाइप करने वाले स्टेनोग्राफर का पद 5 माह से रिक्त है। स्टेनोग्राफर दलपत सिंह के 30 सितम्बर 2017 को सेवानिवृत्त होने के बाद से आज तक एक भी फैसला नहीं हो सका, जबकि यहां रोजाना कई उपभोक्ता पुराने मामलों में फैसले की आस लेकर आते हैं, उन्हें सिर्फ अगली पेशी मिलती है।

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पेशी भी 3 से 4 माह की
यहां रोजाना पेश होने वाले मुकदमों में सुनवाई हो रही है। उनमें नोटिस जारी, जवाब पेश करने व बहस का काम भी हो रहा है। स्टेनोग्राफर के नहीं होने से अंतिम बहस में ही 3 से 4 माह की पेशी दी जा रही है। आवश्यक प्रकृति के मुकदमों में जरूर सबसे नजदीक यानी एक माह की तारीख दी जा रही है।

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इस तरह के मामलों की होती है सुनवाई
मंच में ज्यादातर बीमा कम्पनी, बैंक, मोबाइल कम्पनी, वाहन कम्पनी, बिजली व पानी के बिल संबंधी, शिक्षण संस्थान में फीस संबंधी मामले और उपचार में डॉक्टरों की लापरवाही संबंधी मामलों की सुनवाई होती है। जिला उपभोक्ता समस्या निवारण मंच में बीस लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रतिपक्षी को नोटिस मिलने के तीस दिन में जवाब दिया जाना आवश्यक है, जिसे मंच द्वारा अधिकतम पन्द्रह दिन बढ़ाया जा सकता है। मंच में 3 से 5 माह में मुकदमों के निस्तारण का प्रावधान है।

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पहले कैम्प कोर्ट आती थी, अब जाती है
राज्य सरकार के कार्यालयों की तरह ही मंच में सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस होते हैं। कुछ समय पहले तक यहां मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए महीने में दो बार झालावाड़ से कैम्प कोर्ट आती थी, लेकिन वह बंद हो गई, जबकि अब कोटा से मंच अध्यक्ष हर महीने के चौथे सप्ताह कैम्प कोर्ट में सुनवाई के लिए सवाईमाधोपुर जा रहे हैं।

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रजिस्ट्रार को लिखे कई पत्र

सूत्रों के अनुसार स्टोनोग्राफर की नियुक्ति के लिए मंच की ओर से गत 5 माह में राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार को कई पत्र लिखे जा चुके हैं। स्थायी नियुक्ति नहीं होने तक आस-पास के जिलों से ही सप्ताह में एक बार यहां स्टेनोग्राफर भेजने तक का प्रस्ताव दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

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राज्य सरकार को शीघ्र व्यवस्था करनी चाहिए
एडवोकेट विवेक नन्दवाना का कहना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से निर्बल व असहाय उपभोक्ताओं को शुरुआत से ही बहुत आशा है। इसलिए इस अधिनियम में अल्पावधि में कई महत्वपूर्ण संशोधन उपभोक्ताओं के हित में किए गए हैं। इनमें प्रकरण का निस्तारण एक तय समय सीमा में किया जाना है। प्रकरण का निस्तारण शीघ्र ही किया जाना कानून की मंशा भी है, इसलिए इसमें सभी को अपने-अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। यदि स्टाफ की कमी है तो इसका निस्तारण राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। उपभोक्ताओं को भी अपनी आवाज राज्य सरकार तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि अंत में विलम्ब के कारण न्याय प्राप्ति से वंचित वही हो रहे हैं।