
कोटा .
मोदी सरकार का आखिरी बजट आगामी चुनाव की पटरी पर दौड़ता नजर आया। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने गांव, खेत और किसान को फोकस कर बजट पेश किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में ढांचागत विकास पर जोर दिया, लेकिन लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को कोई राहत नहीं दी गई। रोजगार सृजन की अनदेखी गई। महिलाओं को खुश करने की कोशिश हुई। वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किए जाने वाले निवेश पर कर में छूट का दायरा बढ़ाया गया लेकिन आयकर छूट की सीमा नहीं बढ़ाने की लोगों में कसक रह गई है। पेश है केन्द्रीय बजट पर कोटा के राजनेताओं की एक राय...
कोटा-बूंदी सांसद ओम बिरला का कहना है कि केन्द्रीय बजट देश को मजबूती देने वाला है। निर्धन वर्ग को संबल देने के लिए योजनाओं का बजट बढ़ाया है, वहीं नवभारत निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठे हैं, देश आर्थिक प्रगति पर बढ़ेगा। जीएसटी को आसान बनाया है। वरिष्ठ नागरिकों व महिला वर्ग का भी पूरा ध्यान रखा गया है।
किसान हितैषी
विधायक लाडपुरा भवानीसिंह राजावत का कहना है कि 6 लाख गांवों में बसने वाली देश की 72 प्रतिशत आबादी के उत्थान के प्रावधान हैं, ग्रामीण भारत के आधारभूत ढांचे के लिए 14.34 लाख करोड़ का प्रावधान, 4 करोड़ गरीब परिवारों को नि:शुल्क बिजली, 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, 8 करोड़ गरीब परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन के प्रावधान ऐसे हैं जो देश के गांव, गरीब और किसान की कायापलट कर देंगे।
हर वर्ग का ध्यान रखा
विधायक कोटा दक्षिण संदीप शर्मा का कहना है कि विकास को समर्पित बजट है। किसान, व्यापारी, महिला, युवा, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में भी ठोस कदम उठाया गया है।
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सराहनीय है आम बजट
रामगंजमंडी विधायक चन्द्रकांता मेघवाल का कहना है कि गांव, गरीब व किसान को उन्नति देने की कोशिश है। किसानों की फ सल के लागत मूल्य को 1.5 गुणा करने तथा 14.5 लाख करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र को विशेष आवंटित करने की घोषणा सराहनीय है।
आम आदमी की जरूरतों को पूरा करेगा
सांगोद विधायक हीरालाल नागर का कहना है कि बजट आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने वाला है, नि:शुल्क चिकित्सा का दायरा बढ़ाना लाभकारी सिद्ध होगा। हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे।
Published on:
02 Feb 2018 12:52 pm
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