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68500 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का हंगामा, अनुप्रिया पटेल के आवास का घेराव, आरक्षण विसंगति दूर करने की मांग

68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में प्रदर्शन कर मंत्री आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने आरक्षण विसंगतियां दूर कर नियुक्ति और आयोग की संस्तुति लागू करने की मांग की।
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लखनऊ

•

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Ritesh Singh

•

Oct 02, 2026

प्रदर्शन के दौरान अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी। (फोटो सोर्स : फाइल फोटो Ritesh Singh )

प्रदर्शन के दौरान अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी। (फोटो सोर्स : फाइल फोटो Ritesh Singh )

68500 Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश की 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती-2018 को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। नियुक्ति और आरक्षण से जुड़ी मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने हाल के दिनों में राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन करते हुए मंत्री के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में कथित आरक्षण संबंधी विसंगतियों को दूर करने और पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग पर अड़े हुए हैं।

आठ साल पुराने विवाद पर फिर तेज हुआ आंदोलन

अभ्यर्थियों का कहना है कि 2018 में निकली 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ा विवाद लंबे समय से लंबित है। उनका दावा है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित छूट का लाभ नहीं मिल सका, जिसके चलते चयन प्रक्रिया और परिणाम को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर अभ्यर्थी संशोधित चयन सूची जारी करने और पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं।

आयोग की संस्तुति लागू कराने की मांग

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति के अनुपालन की मांग भी प्रमुखता से उठाई है। उनका कहना है कि आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया में आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए, जिससे आरक्षण संबंधी विवाद का समाधान हो सके। अभ्यर्थियों ने शासन स्तर पर स्पष्ट निर्णय लेकर लंबे समय से चले आ रहे मामले का निस्तारण करने की मांग की है।

मंत्री आवास के बाहर नारेबाजी

हालिया प्रदर्शनों के दौरान अभ्यर्थी संबंधित मंत्री के आवास के बाहर पहुंचे और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। 29 सितंबर को कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास के बाहर भी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। रिपोर्टों के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण संबंधी विसंगतियों के समाधान और पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति लागू कराने की मांग उठाई। कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया।