‘ज्ञानेश कुमार पर देशद्रोह का आरोप’, चुनाव आयोग पर कांग्रेस के रुख को लेकर भाजपा सांसद नवीन जैन ने साधा निशाना

Election Commission Controversy: देश की राजनीति में इन दिनों संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। चुनाव आयोग और EVM को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर भाजपा के राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस के लोगों को आखिर क्या हो गया है, यह बात अब किसी की भी समझ से परे हो चुकी है। क्या उन्हें देश की किसी भी चीज या व्यवस्था पर थोड़ा सा भी भरोसा बचा है या नहीं?

'आखिर कांग्रेस को भरोसा किस पर है'

भाजपा सांसद नवीन जैन ने आगे कहा कि, "कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया है? यह समझना मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी को EVM पर भरोसा नहीं है। उन्हें भारत के कानूनों और यहां की मजबूत न्याय व्यवस्था पर भी कोई विश्वास नहीं बचा है। कभी वे वोट चोरी के आरोप लगाते हैं। देश की अदालतों, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) जैसी तमाम प्रमुख जांच एजेंसियों पर भी वे लगातार अनर्गल सवाल खड़े करते रहते हैं।" आगे उन्होंने कहा कि अब स्थिति यह हो गई है कि वे पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी को भी निशाना बनाने और घेरने की कोशिश कर रहे हैं जिसका भारत सरकार से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है और वह स्वतंत्र संस्था है।

ज्ञानेश कुमार को लेकर कही ये बात

नवीन जैन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब एक सम्मानित व्यक्ति और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर लगातार सवाल उठाना उचित नहीं है। नवीन जैन ने कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर विपक्ष को हर संस्था और व्यवस्था पर भरोसा नहीं है तो आखिर उसे किस पर भरोसा है? नवीन जैन ने कहा कि कांग्रेस की ओर से कभी वोट चोरी के आरोप लगाए जाते हैं तो कभी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाते हैं। विपक्ष के इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना बयानों से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है।

क्या है चुनाव आयोग को लेकर चल रहा पूरा विवाद

दरअसल चुनाव आयोग को लेकर मौजूदा विवाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन(SIR) के जरिए मतदाता सूची में किए जा रहे बदलाव और आयोग के भीतर कथित मतभेदों से जुड़ा है। हाल ही में सामने आई द इंडियन एक्सप्रेस की (23 सितंबर, 2026) की रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग के 2 अन्य चुनाव आयुक्तों ने पिछले करीब 10 महीनों के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसलों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार, इन आपत्तियों का संबंध नए मतदाताओं को जोड़ने, नाम हटाने, मतदाता डेटा तक पहुंच और SIR से जुड़े तकनीकी प्रबंधन जैसे मुद्दों से था। दोनों आयुक्तों ने कम से कम 14 बार कुछ चुनिंदा फैसलों पर सवाल उठाए थे। साथ ही आपत्ति जताई कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले उनकी जानकारी या मंजूरी के बिना कैसे लिए गए?

इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी और अन्य प्रमुख विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि आयोग की पारदर्शिता पर अब संदेह पैदा होने लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तक कर डाली है और चुनावों में धांधली होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष का यह भी मानना है कि चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था का इस तरह से विवादों में आना लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है।