अधिवक्ताओं की ओर से चैंबरों के विस्थापन को लेकर अपनी मांगें प्रशासन के सामने रखने की बात कही जा रही है। इसी क्रम में धरना और भूख हड़ताल शुरू करने की तैयारी की जा रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि चैंबर केवल बैठने की जगह नहीं होते, बल्कि वकीलों के रोजमर्रा के पेशेवर काम का महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। ऐसे में इनके हटने से उनके कामकाज पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।