UP Budget 2022 : योगी 2.0 बजट से यूपी की जनता को कई उम्मीदें जानें किसकी खुलेगी लॉटरी

उत्तर प्रदेश विधानमंडल में आज 26 मई को यूपी सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा। यूपी बजट से जनता ने योगी सरकार से कई उम्मीदें लगा रखी हैं। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि, वर्ष 2022-23 का बजट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि क्षेत्र, रोजगार और स्टार्टअप पर केंद्रित होगा। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि, इस बजट में किसानों को फ्री बिजली का तोहफा मिल सकता है। इससे 2.38 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। पर सरकार के खजाने पर सलाना 1845 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। ऐसी उम्मीद है कि, योगी सरकार का बजट 2022-23 यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। सरकार का यह बजट 6.5 लाख करोड़ का होने की संभावना है।

सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली

यूपी बजट 2022-23 में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना बजट का आकर्षण होगी। जिसके लिए 20 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था हो सकती है। बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक निर्माण के लिए अनुदान मिल सकता है।

कुछ फसलों का न्यूनतम मूल्य होगा तय

सरकार किसानों के आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाने की घोषणा को भी बजट का हिस्सा बना सकती है।

महिलाओं पर रहेगा सरकार का फोकस

यूपी बजट 2022-23 में प्रदेश की महिलाओं पर भी सरकार का फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय सहायता को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं रोडवजे बसों में मुफ्त यात्रा, विधवा व निराश्रित महिलाओं की पेंशन में वृद्धि, मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी, तथा माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण की घोषणा हो सकती है।

मुफ्त टैबलेट या स्मार्टफोन

प्रदेश के सभी मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गनाइजेशन यूनिट की स्थापना, थानों में साइबर हेल्प डेस्क योजना की व्यवस्था भी हो सकती है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देने की घोषणा हो सकती है। गंगा एक्सप्रेसवे व डिफेंस कारीडोर के लिए भी रकम का इंतजाम होगा।

सीएम योगी -1.0 बजट की खासियतें

पहला बजट -

वित्तीय वर्ष 2017-18 - 3.84 लाख करोड़ रुपए (किसान पर फोकस)

दूसरा बजट -

वित्तीय वर्ष 2018-19 - 4.28 लाख करोड़ रुपए (औद्योगिक विकास पर फोकस)

तीसरा बजट -

वित्तीय वर्ष 2019-20 - 4.79 लाख करोड़ रुपए (महिला सशक्तिकरण पर फोकस)

चौथा बजट -

वित्तीय वर्ष 2020-21 - 5.12 लाख करोड़ रुपए (युवाओं के विकास पर फोकस)

पांचवां बजट -

वित्तीय वर्ष 2021-21 - 5,50 लाख करोड़ रुपए (अयोध्या पर फोकस) ।