
शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर किया रुख सख्त, न्याय और समाधान की मांग को लेकर प्रदर्शन (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
Teacher Recruitment Protest: उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 में आरक्षण संबंधी विसंगतियों को दूर करने और पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने शनिवार सुबह 11 बजे कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। ‘दस्तक दो अभियान’ के तहत पहुंचे अभ्यर्थियों ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश का अनुपालन कराने, भर्ती परिणाम में संशोधन करने और पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग उठाई। अभ्यर्थियों के मुताबिक, वे पिछले 40 दिनों से लखनऊ के ईको गार्डन धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों का अपेक्षित समाधान नहीं हो पाया है।
68,500 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को सरकार और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने के लिए ‘दस्तक दो अभियान’ शुरू किया है। इसी अभियान के तहत अभ्यर्थियों ने कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद के आवास पर पहुंचकर अपनी समस्याएं रखीं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी विसंगतियों के समाधान की मांग कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संबंधित जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस प्रकरण की ओर आकर्षित करना और मामले में जल्द निर्णय कराने के लिए पहल करवाना है।
अभ्यर्थियों ने कहा कि भर्ती से जुड़ा मामला उनके भविष्य और रोजगार से संबंधित है। ऐसे में वे चाहते हैं कि संबंधित आयोग के आदेश के अनुरूप कार्रवाई हो और जिन अभ्यर्थियों को नियमों के अनुसार नियुक्ति मिलनी चाहिए, उन्हें उनका अधिकार प्रदान किया जाए।
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तूफान सिंह ने बताया कि 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगति के मामले में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से आदेश जारी किया गया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि आयोग के आदेश का अनुपालन करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के पात्र अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी का लाभ दिया जाए। इसके लिए भर्ती परिणाम में आवश्यक संशोधन कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की मांग की जा रही है।
तूफान सिंह के मुताबिक, अभ्यर्थी चाहते हैं कि आरक्षण संबंधी विसंगति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में कथित विसंगतियों का समाधान होने से प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है। हालांकि, आयोग के आदेश का सटीक विवरण, उसकी वर्तमान स्थिति और विभागीय स्तर पर की गई कार्रवाई की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।
आंदोलन में सहयोगी नेतृत्वकर्ता अभ्यर्थी आशुतोष वर्मा का कहना है कि आयोग का आदेश जारी होने के बावजूद उनकी मांगों पर अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। उनके अनुसार, अभ्यर्थी लगातार अपनी बात संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ठोस समाधान नहीं मिला है। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से जारी आंदोलन के कारण उनके सामने अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। वे चाहते हैं कि संबंधित विभाग मामले की समीक्षा करे और नियमों तथा आयोग के आदेश के अनुरूप आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करे। उनका जोर इस बात पर है कि भर्ती संबंधी विवाद का समाधान स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से किया जाए।
प्रदर्शन के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद अभ्यर्थियों से मिले और उनकी समस्याएं सुनीं। अभ्यर्थियों के अनुसार, मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह इस प्रकरण पर मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक संयुक्त बैठक कराने का प्रयास करने की बात कही, जिसमें अभ्यर्थियों, संबंधित अधिकारियों और विभागीय मंत्री को शामिल किया जा सके। मंत्री के इस आश्वासन से अभ्यर्थियों को मामले पर आगे बातचीत होने की उम्मीद जगी है। प्रस्तावित बैठक का उद्देश्य भर्ती से जुड़े मुद्दों पर संबंधित पक्षों के बीच चर्चा कर समाधान की दिशा तलाशना होगा। हालांकि, बैठक की तारीख और उसमें शामिल होने वाले अधिकारियों के नामों की अभी पुष्टि नहीं हुई है।
अभ्यर्थियों से बातचीत के दौरान डॉ. संजय निषाद ने आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा कि आरक्षण किसी की भीख नहीं, बल्कि अधिकार है। उन्होंने अभ्यर्थियों की समस्याओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और कहा कि आरक्षण व्यवस्था को सही तरीके से लागू किया जाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि अभ्यर्थियों के साथ हो रहे अन्याय का समाधान होना चाहिए और वह इस विषय को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे। मंत्री के बयान के बाद अभ्यर्थियों की नजर अब इस बात पर है कि मुख्यमंत्री से वार्ता और संयुक्त बैठक के संबंध में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। उनके मुताबिक, केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि आयोग के आदेश के अनुपालन और नियुक्ति से संबंधित मांगों पर ठोस कार्रवाई जरूरी है।
मंत्री से बातचीत के बाद उन्होंने अभ्यर्थियों को कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई। इसके पश्चात पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को बसों में बैठाकर वापस ईको गार्डन धरना स्थल भेज दिया। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि वे लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से सरकार का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, ताकि भर्ती से जुड़े विवाद का समाधान निकल सके। उनका दावा है कि अब तक उनकी प्रमुख मांगों पर अपेक्षित निर्णय नहीं हुआ है।
धरना प्रभारी नवीन चौधरी ने स्पष्ट किया कि आंदोलन की प्रमुख मांगों में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश का अनुपालन, भर्ती परिणाम में आवश्यक संशोधन, पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शामिल है। उन्होंने कहा कि जब तक अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
अब इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री से प्रस्तावित वार्ता, संयुक्त बैठक और संबंधित विभाग की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और भर्ती संबंधी विसंगतियों के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल, 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 का यह मामला एक बार फिर चर्चा में है और आंदोलनरत अभ्यर्थियों की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है।
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Updated on:
10 Oct 2026, 2:54 PM IST
Published on:
10 Oct 2026, 11:09 AM IST
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