कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ( Cabinet Secretary Rajiv Gaba ) ने पहली बार लॉकडाउन ( Lockdown ) और आगे के सुझावों को लेकर राज्य के मुख्य सचिवों ( Chief secretaries ) के साथ बैठक की है।
इस बैठक की ख़ास बात ये रही कि कई हॉट स्पॉट ( Hot spot ) बने बड़े शहरों के मेयर को भी बैठक में शामिल किया गया।
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बैठक के बाद केंद्र ने सभी राज्यों की सलाह लिखित रूप से मांगी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 मई तक अपने सुझाव और रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजनी हैं।
केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से पूछा है कि वह एक जून से क्या बड़ा फैसला लेंगे। परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक गतिविधियों के साथ क्या क्या किया जा सकता है। इन सभी बातों को विस्तृत तौर पर केंद्र सरकार के पास भेजना है।
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अब प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय 31 मई तक ये तय कर देगा कि राज्यों को प्रत्येक निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाए।
केंद्र सरकार ने पहले ही लॉकडाउन चार के लिए जारी दिशा-निर्देशों में राज्यों को बहुत सारी छूट दे दी है।
