MMRDA के आदेश के मुताबिक, मेसर्स अशबुल जन्ना एयरपोर्ट चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मस्जिद के निर्माण को वैध साबित करने के लिए जो दस्तावेज जमा किए गए थे, वे पर्याप्त नहीं हैं। महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के तहत इस निर्माण को कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता।