यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR और मतदाता सूची से जुड़े कुछ फैसलों तथा प्रक्रियाओं पर कई बार आपत्तियां दर्ज की थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों चुनाव आयुक्तों ने करीब 10 महीने की अवधि में कम से कम 14 बार आपत्तियां उठाईं। हालांकि, चुनाव आयोग ने संस्थागत मतभेद की इस व्याख्या को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि आंतरिक स्तर पर सवाल, सुझाव और प्रशासनिक टिप्पणियां सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं और SIR से जुड़े अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।