चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को जारी अपने स्पष्टीकरण में कहा कि SIR से संबंधित आदेश आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी किए गए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि कैबिनेट सचिव को भेजा गया पत्र किसी नीतिगत फैसले से संबंधित नहीं था, बल्कि प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज से जुड़ा था। वहीं, विपक्षी दलों ने आयोग के स्पष्टीकरण के बावजूद कई सवाल उठाए हैं। ऐसे में CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और SIR विवाद लगातार जारी है।