कर्नाटक चुनाव 2023: वादों की चाशनी में लिपटा BJP, कांग्रेस, JDS का घोषणा पत्र, जानिए किसने क्या कहा

Karnataka Assembly Election 2023: कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आज (2 अप्रैल) को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस के मेनिफेस्टो जारी किए जाने के साथ ही राज्य में चुनाव लड़ रही तीनों पार्टियों (भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस) के चुनावी वादों की फेहरिस्त अब सबके सामने आ गई है।

Karnataka Assembly Election 2023: 'दक्षिण का द्वार' कहे जाने वाले कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार का जोर पूरे परवान पर है। राज्य में इस समय भाजपा की सरकार है। जिसके खिलाफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और क्षेत्रीय दल जनता दल सेक्युलर (JDS) पूरे दमखम से चुनावी मैदान में है। Karnataka Election 2023 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में 10 मई को एक ही चरण में मतदान होना है। वोटों की गिनती 13 मई को होगी। 13 मई शाम तक राज्य को नई सरकार मिल जाएगी। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रही है। दूसरी और कांग्रेस मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा सत्ता से बेदखल करने की कोशिश में जुटी है। मैसूर और आस-पास के इलाकों में वर्चस्व रखने वाली पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस सत्ता की चाभी अपने पास रखने को आतुर है।

कांग्रेस ने आज जारी किया है अपना घोषणा पत्र

चुनावी जीत के लिए तीनों दलों ने अपने-अपने घोषणापत्र में जनता से कई वादें किए हैं। आज यानी कि 2 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के एक दिन पहले भाजपा ने अपना मेनिफेस्टो संकल्प पत्र के नाम से जारी किया था। जबकि जेडीएस पहले ही अपने चुनावी वादों की फेहरिस्त जारी कर चुकी है। आइए जानते हैं तीनों दलों की घोषणापत्र का पूरा लेखाजोखा।

कर्नाटक चुनावः कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातें

Karnataka Election 2023 Congress Manifesto

पांच गाारंटी योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, बेरोजगारी भत्ता

कांग्रेस के घोषणापत्र में पांच गारंटी योजनाओं, सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2,000 रुपये प्रति माह, बीपीएल परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो चावल, बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को दो साल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह और नियमित केएसआरटीसी/बीएमटीसी बसों में पूरे राज्य में सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा आदि शामिल है।

SC/ST/OBC के लिए आरक्षण

कांग्रेस ने SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/और लिंगायत और वोक्कालिगा जैसे अन्य समुदायों की आशाओं और आकांक्षाओं को समायोजित करने के लिए अधिकतम सीमा और आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का वादा किया है। पार्टी ने अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध और अन्य के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड आवंटित करने का भी वादा किया है।

नफरत फैलाने वाले संगठनों पर एक्शन की बात

भाजपा द्वारा अपने घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) का वादा करने के एक दिन बाद, कांग्रेस ने नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों, संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया। पार्टी द्वारा किए गए कई वादों से विवाद खड़ा होने की संभावना है।

घोषणापत्र में कहा गया, हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र हैं और बजरंग दल, पीएफआई जैसे व्यक्तियों और संगठनों द्वारा या बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों के बीच शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देने वाले अन्य लोगों द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हम ऐसे किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने सहित कानून के अनुसार निर्णायक कार्रवाई करेंगे।

नई शिक्षा नीति को खत्म करेगी कांग्रेस

कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि सरकार नई शिक्षा नीति (NEP) को खारिज करेगी और राज्य शिक्षा नीति बनाएगी। घोषणापत्र में कहा गया कि भाजपा ने कर्नाटक की महान आत्माओं का अपमान कर पाठ्यपुस्तकों को विकृत किया है। छात्रों को विकसित और पूर्ण बनाने के लिए कांग्रेस पाठ्यपुस्तकों में भारत और कर्नाटक के सच्चे मूल्यों और वैज्ञानिक सोच को पुर्नस्थापित करेगी।

पुनीत राजकुमार ह्रदय स्वास्थ्य योजना

पार्टी ने डॉक्टरों, क्लीनिकों, नसिर्ंग होम को डीफिब्रिलेटर (एईडी) खरीदने के लिए सब्सिडी देने के लिए पुनीत राजकुमार हृदय स्वास्थ्य योजना शुरू करने का वादा किया। घोषणापत्र ने कश्मीरी पंडितों की सहायता के लिए एक कार्यक्रम, कश्मीरी संस्कृति को शुरू करने के लिए 15 करोड़ रुपये आवंटित करने, 25 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान और कन्नड़ और संस्कृति विभाग से 1 करोड़ रुपये का वार्षिक अनुदान देने की घोषणा की गई।

सिंचाई के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के खर्च का प्रस्ताव

घोषणापत्र में अगले पांच वर्षों (2023-2028) में सिंचाई के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। इसमें 9,000 करोड़ रुपये की लागत से मेकेदातु परियोजना और 3,000 करोड़ रुपये की लागत से महादयी जैसी नई परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। महादयी परियोजना के लिए पहली कैबिनेट बैठक में 500 करोड़ रुपये आवंटित करने का वादा किया गया है।

नदियों की सफाई और येतिनाहोल परियोजना

कर्नाटक में पांच साल की अवधि में सभी महत्वपूर्ण नदियों की सफाई के लिए 1,000 करोड़ रुपये प्रदान करने की भी बात करता है। कांग्रेस ने सत्ता संभालने के दो साल के भीतर येतिनाहोल परियोजना को पूरा करने का आश्वासन दिया। इसमें 20 से अधिक कर्मचारियों वाले होटलों को उद्योग का दर्जा देने और छोटे स्वरोजगार वाले होटेल, बेकरी और मिठाई स्टॉल क्षेत्रों के लिए छह प्रतिशत ब्याज के साथ 10 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा देने का प्रस्ताव है।

वन अधिनियम में संशोधन लाने का आश्वासन

घोषणापत्र में सभी मलिन बस्तियों को नियमित करने और उन्हें टाइटल डीड प्रदान करने और झुग्गियों का नाम बदलकर श्रमिका वसाथी समुच्चय करने का प्रस्ताव है। यह वनवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए वन अधिनियम में संशोधन लाने का आश्वासन देता है।

किसानों के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र की प्रमुख बातें
कांग्रेस की घोषणापत्र के अन्य मुख्य प्रस्तावों में बेहतर नस्ल की गाय/भैंस खरीदने के लिए डेयरी किसानों को शून्य ब्याज पर 3 लाख रुपये तक का ऋण देना; सभी डेयरी किसानों के लिए प्रति लीटर दूध सब्सिडी को 5 रुपये से बढ़ाकर 7 रुपये करना; 3 रुपये प्रति किलो की दर से गाय का गोबर खरीदना और ग्रामीण महिलाओं/युवाओं को शामिल कर गांवों में खाद केंद्र स्थापित करना शामिल हैं।

कर्नाटक चुनावः बीजेपी घोषणापत्र की बड़ी बातें

(Karnataka Election BJP Manifesto)

भाजपा का घोषणापत्र प्रजा प्राणलाइक

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने एक मई को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें समान नागरिक संहिता लागू करने और गरीब परिवार को आधा लीटर नंदिनी दूध और तीन एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया गया है। भगवा पार्टी ने इसे प्रजा प्राणलाइक (लोगों का घोषणापत्र) कहा।

त्योहारों पर गरीब को मुफ्त सिलेंडर का वादा

भाजपा ने घोषणापत्र में उगादी, गणेश चतुर्थी और दिवाली के दौरान बीपीएल कार्ड धारकों के लिए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का आश्वासन दिया है। भाजपा ने पोषण योजना के तहत बीपीएल परिवारों को आधा लीटर नंदिनी दूध मुफ्त देने का वादा किया है। इसने 'अटल आहार केंद्र' के नाम पर नगर निगम की सीमा में कैंटीन का भी प्रस्ताव दिया है।

15 लाख घर बनाने का वादा

घोषणापत्र में सरकारी स्कूलों के मानकीकरण की बात भी कही गई है। पार्टी ने शहरी इलाकों में पांच लाख और ग्रामीण इलाकों में दस लाख घर बनाने का प्रस्ताव रखा है। राशन की दुकानों पर पांच किलो चावल के साथ पांच किलो सिरीधान्य भी बांटा जाएगा।

सीएम का दावा- जनता से राय लेकर बनाया गया घोषणापत्र

बीजेपी की घोषणापत्र के बारे में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हुबली में कहा कि घोषणापत्र के लिए सभी 224 निर्वाचन क्षेत्रों से लोगों की राय ली गई है। उन्होंने कहा, घोषणापत्र तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की राय भी ली गई है। यह एक जन-समर्थक घोषणापत्र है। यह प्रजा प्राण जैसा होने वाला है। हम यथार्थवादी रूप से जो संभव है, उसे करने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं।

भाजपा के घोषणापत्र में किसानों के लिए क्या?

पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को उचित महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही बजट में किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें 1,000 कृषि विनिर्माण केंद्र खोलना, लंबित सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता पर पूरा करना और बाजरा के लिए विशेष प्रोत्साहन शामिल है।

भाजपा के घोषणापत्र की अन्य प्रमुख बातें

शहरी क्षेत्रों में 5 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख घरों का निर्माण, प्रत्येक घर के निर्माण पर 5 लाख रुपये की सब्सिडी, चावल के साथ पांच किलो बाजरा का वितरण, 500 एमएल दूध का वितरण, 10 लाख रुपये का बीमा कवर आयुष्मान भारत योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों के लिए भाजपा द्वारा किए गए वादों में से हैं।

कर्नाटक चुनावः जेडीएस के घोषणापत्र की बड़ी बातें

(Karnataka Election JDS Manifesto)

जेडीएस ने सबसे पहले 15 अप्रैल को जारी किया था मेनिफेस्टो

Karnataka Elections 2023 के सबसे पहले जेडीएस ने 15 अप्रैल को अपना मेनिफेस्टो जारी किया था। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के मुखिया एचडी देवेगौड़ा ने 12 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें पार्टी ने महिला सशक्तिकरण और किसानों के विकास पर जोर देने की बात कही थी।

जेडीएस का महिलाओं पर फोकस, किए कई लुभावने वादे

जेडीएस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को एक साल में पांच कुकिंग सिलेंडर देने की घोषणा की है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को छह महीने के लिए छह हजार रुपये, विधवा महिलाओं को 900 रुपये की जगह 2500 रुपये सहायता राशि और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पांच हजार रुपये सैलरी देने का एलान किया है। साथ ही उन्होंने 15 साल की सेवा पूरी करने वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की घोषणा की है।

किसान से शादी करने वाली लड़की को 2 लाख की सब्सिडी

पार्टी ने प्रति एकड़ 10,000 रुपये की सब्सिडी देने का भी प्रस्ताव दिया है। इसमें किसान-खेतिहर मजदूरों के लिए 2,000 रुपये मासिक भत्ता, कृषि करने वाले युवाओं से शादी करने वाली महिलाओं के लिए 2 लाख रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की है। सिविल सेवाओं और रक्षा भर्तियों के लिए कन्नड़ में परीक्षा आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का वादा किया है।

कन्नडिगा के लिए आरक्षण का आश्वासन

पार्टी ने यह भी वादा किया कि अगर वह सत्ता में आई तो निजी क्षेत्र में कन्नडिगा के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून लाएगी। पार्टी ने सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाली 60,000 छात्राओं को मुफ्त में 6.8 लाख साइकिल और ईवी मोपेड वितरित करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही घोषणापत्र हर जिले में सरकारी मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों को लेकर भी वादा किया है।