CBI को दो महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया गया है। बता दें ED ने पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) गौरव यादव को तीन लेटर लिखे थे, जिनमें कहा गया था कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुमन और उनके साथी नितिन गोहल और बीर देविंदर करप्शन में शामिल हैं और उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि वे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर और पोस्टिंग के साथ-साथ सरकारी टेंडर में भी दखल दे रहे थे। जब पंजाब पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज नहीं किया, तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की गई, जिसमें केस को CBI को सौंपने की मांग की गई। यह PIL एडवोकेट निखिल सराफ ने फाइल की थी। सराफ ने पिटीशन में कहा था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लेटर में पंजाब के मुख्यमंत्री ऑफिस से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सराफ ने दलील दी कि केस को ‘फेयर और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन’ के लिए CBI को सौंप दिया जाना चाहिए, जो पंजाब पुलिस और पंजाब विजिलेंस के असर से मुक्त हो। याचिकाकर्ता ने मनी ट्रेल की डिटेल्ड जांच और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की।