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Hindi News / National News / विरोध का अधिकार बनाम रोजी-रोटी का हक: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के प्रदर्शनों पर बड़ी सुनवाई

विरोध का अधिकार बनाम रोजी-रोटी का हक: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के प्रदर्शनों पर बड़ी सुनवाई

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के अधिकार और व्यापारियों के मौलिक अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रामलीला मैदान के आसपास बाजारों में बाधा पर मुकुल रोहतगी ने जताई चिंता, नए प्रतिवादियों को 27 नवंबर तक जवाब देना होगा।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

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Updated: 18 Nov 2026, 3:19 PM IST

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के प्रदर्शनों पर बड़ी सुनवाई, Photo- ANI

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार और व्यापारियों तथा अन्य प्रभावित लोगों के मौलिक अधिकारों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। व्यापारी संघ के मामले में पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने रामलीला मैदान के आसपास के थोक बाजारों में विरोध प्रदर्शनों के कारण आ रही बाधाओं पर चिंता जताई।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने संशोधित रिट याचिका को रिकॉर्ड पर लिया और नए जोड़े गए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, जिसका जवाब 27 नवंबर तक देना होगा। अदालत ने संकेत दिया कि एम.ए. बेबी की विरोध प्रदर्शन से जुड़ी याचिका और व्यापारियों की याचिका पर एक साथ सुनवाई होगी, जबकि अवमानना ​​(contempt) के मामलों को अलग से देखा जाएगा।

व्यापारियों और आमजन की आ​जीविका पर असर

रामलीला मैदान, जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस के आसपास हुए प्रदर्शनों व प्रतिबंधों से कारोबार और दुकानदारों की रोजी-रोटी पर पड़ने वाले असर को लेकर व्यापारियों ने याचिकाएं दायर की थीं। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन से दैनिक वेतन भोगियों व आम जनता की आवाजाही प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि, रामलीला मैदान शहर के बिल्कुल बीच में स्थित है। रामलीला मैदान के चारों ओर थोक बाजार हैं, इसलिए वहां विरोध-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

प्रतिवादियों को नोटिस जारी

CJI सूर्यकांत ने संशोधित रिट याचिका को रिकॉर्ड पर लेने और नए जोड़े गए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। पहली कैटेगरी प्रदर्शनकारियों के विरोध करने के अधिकार से जुड़ी है। रोहतगी का मामला अन्य लोगों के अधिकारों, यानी उनके मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। इन दोनों मामलों को एक साथ सुना जाना चाहिए। चूंकि उन्होंने कुछ प्रतिवादियों को शामिल किया है, इसलिए हम एक तारीख तय कर सकते हैं। इस मामले के लिए और विरोध-प्रदर्शन से जुड़े दूसरे मामले के लिए भी 27 नवंबर तारीख तय की गई है।

स्थायी कब्जे की अनुमति नहीं

अदालत ने कहा कि विरोध के अधिकार का प्रयोग असीमित रूप से नहीं किया जा सकता, जिससे अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों का असंगत हनन हो। सभी वर्गों—जैसे किसानों, वकीलों और अन्य समूहों—को प्रदर्शन का अधिकार है, इसलिए किसी एक समूह को स्थल पर लंबे समय तक काबिज नहीं रहना चाहिए।