अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा- खत्म करवाइए अधिकारियों की हड़ताल

नई दिल्ली। चार दिनों से अपनी मांगों को लेकर एलजी दफ्तर में धरने पर बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सीएम ने कहा है कि दिल्ली के आईएएस अधिकारियों की हड़ताल से कामकाज प्रभावित हो रहा है। उप राज्यपाल आईएएस अधिकारियों की हड़ताल में दखल नहीं दे रहे हैं। ऐसे में उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है कि वो अधिकारियों की हड़ताल खत्म करने के लिए दखल दें।

दिल्ली सरकार के हाथ में कुछ नहीं: केजरीवाल

केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि भारत के इतिहास में पहली बार आईएएस अधिकारी हड़ताल पर हैं। इन अधिकारियों ने मंत्रियों की बैठक में आना बंद कर दिया। इस हड़ताल को तीन महीने से ज्यादा हो गया है। अगर ये अधिकारी दिल्ली सरकार के अधीन होते तो ये हड़ताल 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाती, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इऩपर सारा नियंत्रण केंद्र और एलजी का है। अब तो लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि ये हड़ताल केंद्र और एलजी मिलकर करवा रहे हैं।

हाथ जोड़कर हड़ताल खत्म करवाने की अपील

पीएम को लिखी गई अपनी चिट्ठी में केजरीवाल ने उन सात बिंदुओं का जिक्र किया है, जो आईएएस अधिकारियों की हड़ताल की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। चिट्ठी के अंत में सीएम ने लिखा है कि इस हड़ताल को आप (प्रधानमंत्री मोदी) या एलजी साहब ही खत्म करवा सकते हैं। अब एलजी साहब इस हड़ताल को खत्म नहीं करवा रहे हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोग आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप तुरंत इनकी हड़ताल खत्म करवाएं ताकि दिल्ली में फिर से काम शुरू हो सके।

सोमवार से शुरू हुआ सरकार का धरना
बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता अपनी मांगों के साथ सोमवार शाम 5.30 बजे उपराज्यपाल के कार्यालय पहुंचे थे, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अपनी हड़ताल खत्म करने और चार महीनों से काम न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग शामिल है। मुख्यमंत्री गरीबों को उनके घरों तक राशन पहुंचाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने की भी मांग कर रहे हैं। उन्होंने मांग पूरी होने तक बैजल के कार्यालय में ही रहने का फैसला किया है।

ये हैं आम आदमी पार्टी की 3 मांगें
- एलजी खुद आईएएस अधिकारियों की गैरकानूनी हड़ताल तुरंत खत्म कराए, क्योंकि वो सर्विस विभाग के मुखिया हैं।
- काम रोकने वाले आईएएस अधिकारियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए।
- दिल्ली में राशन की डोर-स्टेप-डिलीवरी की योजना को मंजूरी मिले।