समिति में दिल्ली पुलिस, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, गृह और आईटी विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं।सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वाई-फाई सुविधा प्रदान करना आम आदमी पार्टी सरकार के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था। आप 2015 में सत्ता पर काबिज हुई थी।सरकार ने 2016 में पायलट परियोजना शुरू की थी, लेकिन वह सफल नहीं रही।दिल्ली सरकार ने 2018-19 बजट में शहर में मुफ्त वाई-फाई के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।