वर्ष 2018 में, योगी सरकार ने चिन्मयानंद के खिलाफ मामला वापस लेने का फैसला किया और सीआरपीसी की धारा 321 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक आवेदन दायर किया। बलात्कार पीड़िता ने आपत्ति दायर करने के बाद सीजेएम द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया गया। लेकिन बाद में, पीड़िता ने उच्च न्यायालय में एक आवेदन दिया, जिसमें कहा गया था कि, अगर मामला वापस ले लिया जाता है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसको लेकर शाहजहांपुर में निचली अदालत में मामले की कार्यवाही शुरू हुई।