MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देते हुए कहा- इस वित्तीय वर्ष के बजट में किसी प्रकार के नए कर का प्रस्ताव नहीं रखा है। जनजातीय विकास के लिए 11,277 गांवों हेतु 793 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। बजट भाषण का समापन करते हुए मंत्री ने इसे विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी बताया।

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बजट भाषण के दौरान सदन में भारी गहमागहमी का माहौल भी बना हुआ है। कांग्रेस विधायकों ने राज्य पर बढ़ते 4.94 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के विरोध में नारेबाजी की। विपक्षी नेता अपने साथ खाली डिब्बे और गुल्लक लेकर आए, जिसपर लिखा है- 'कर्ज बजट से ज्यादा है।' विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायकों को शांत रहके हुए सीट पर शांत होकर बैठने को भी कहा, पर विपक्ष की नारेबाजी जारी रही।

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वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भाषण में कहा- पुलिस विभाग में 22500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। पुलिसकर्मियों के लिए 11000 नए आवास भी बनाए जा चुके हैं। 1 अप्रैल 2026 से परिवार पेंशन के अंतर्गत तलाक शुदा बेटी को भी परिवार पेंशन देने का फैसला लिया गया है।

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वित्त मंत्री ने अपने बजट भषण में कहा कि, धार्मिक और सामाजिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद लोगों को धार्मिक स्थलों की यात्रा का लाभ मिले। वहीं, धर्म और संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए सरकार ने 2 हजार 55 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के अनुसार, 6 हजार 850 करोड़ पीएम आवास के लिए प्रावधान है। पीएम जनमन के लिए 900 करोड़, जी रामजी के लिए 10428 करोड़ के प्रावधान हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40062 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

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सीएम युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सर्व सुलभ स्टेडियम बनाने की व्यवस्था है। कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना में 52 लाख 29 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

मध्य प्रदेश खुद को देश के 'युवा प्रदेश' के रूप में स्थापित कर रहा है। वित्त मंत्री के अनुसार, 'उद्यम क्रांति योजना' के जरिए अबतक 16,451 युवाओं को लोन दिया गया है। प्रदेश में औद्योगिक और आईटी पार्क विकसित करने के लिए 19,300 एकड़ जमीन आरक्षित की गई हैं। पिछले 2 साल में प्रदेश को 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जो रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित होंगे।

कुपोषण पर प्रहार करते हुए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रदेश की कक्षा 8वीं तक के छात्रों को सरकारी स्कूलों में 'टेट्रा पैक' में दूध उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इससे न सिर्फ बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि दूध के सुरक्षित भंडारण में भी आसानी होगी।

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बजट भाषण के बीच सदन में गरमागरम बहस और विरोध की स्थिति भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस विधायकों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा और नारेबाजी शुरु कर दी है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने हस्तक्षेप करते हुए विधायकों को शांत रहते हुए अपने अपने स्थान पर बैठने के कड़े निर्देश दिए हैं, ताकि बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएं जनता तक निर्बाध रूप से पहुंच सकें।

नारी सशक्तिकरण की दिशा में मोहन सरकार ने खजाना खोला है। बजट में लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ की राशि आवंटित की है। मौजूदा समय में इस योजना का फायदा प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख पंजीकृत महिलाएं उठा रही हैं। वित्त मंत्री ने जोर देते हुए कहा- 'हर नारी को न्याय हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है और ये आवंटन महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को सुनिश्चित करेगा।'

वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि, मध्य प्रदेश में अबतक 4 करोड़ 61 लाख खाते खोले जा चुके हैं। इसने बैंकिंग सेवाओं को गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है।

असंगठित और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रम विभाग के बजट में 1,335 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। ये राशि श्रमिकों के कल्याण, उनके अधिकारों की सुरक्षा और विभिन्न सहायता योजनाओं पर खर्च की जाएगी।

जनजातीय इलाकों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार ने विशेष बजट आवंटित किया है। जनजातीय क्षेत्रों के 11,277 गांवों के विकास के लिए 793 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसका सीधा फादा पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वालों को होगा।

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ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 'मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना' के तहत 21,630 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इससे प्रदेश के दूर दराज वाले इलाकों को मुख्य सड़कों से जोड़ने में सहायता मिलेगी।

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नीली क्रांति को बढ़ावा देने सरकार ने मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में 412 करोड़ के निवेश का प्रावधान किया है। इससे न सिर्फ मत्स्य पालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी इस सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ेगी।

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मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा- हम देश के तीसरे सबसे युवा राज्य हैं। अपने संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने कहा- युवाओं के कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधानों का खाका खींचा गया है।

उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले आगामी सिंहस्थ कुंभ के लिए सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। चूंकि केंद्र सरकार के बजट में इसके लिए अलग से राशि नहीं दी गई थी, ऐसे में राज्य सरकार ने अपने बजट में सिंहस्थ से जुड़े बुनियादी ढांचे के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। वित्त मंत्री ने लक्ष्य रखा है कि, आयोजन से जुड़े बड़े निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2026-27 में ही पूरे किए जाएं।

वित्त मंत्री ने खेती को लाभ का धंधा बनाने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में किसान परिवारों को 'किसान सम्मान निधि' और 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' के संयोजन से प्रति वर्ष कुल 12 हजार रुपए की नकद सहायता दी जा रही है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को खाद-बीज की खरीद में सीधी मदद मिल रही है।

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किसानों के लिए मोहन सरकार ने खजाना खोला है। सिंचाई की समस्या दूर करने और खेती की लागत कम करने के लिए 3000 करोड़ की लागत से 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। ये कदम न सिर्फ बिजली की बचत करेगा, बल्कि किसानों को दिन में भी सुचारू सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगा।

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बजट भाषण की शुरुआत में ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने स्पष्ट किया कि, इस बजट का मूल उद्देश्य राज्य के हर हाथ को काम देना और युवाओं को रोजगार के नए अवसरों से जोड़ना है। सरकार कौशल विकास और नए उद्योगों को प्रोत्साहन देकर बेरोजगारी दर को कम करने के लिए विशेष रोडमैप पेश कर रही है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जैसे ही बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है। इसी बीच विपक्ष ने सदन में हंगामा भी शुरू कर दिया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए विपक्षी सदस्यों को शांत रहने की नसीहत दी है और कहा कि, बजट पर विस्तार से चर्चा करने का पूरा अवसर मिलेग। बजट भाषण के दौरान देवड़ा ने कहा कि, हमारा प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा और जनसंख्या के आधार पर पांचवां सबसे बड़ा राज्य है।

सदन के बाहर प्रदर्शन करते कांग्रेसी (Photo Source- Patrika)

वहीं, सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के पास नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विपक्षी दल के विधायकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक हाथों में खाली गुल्लक लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि, इस बार पेश होने वाला बजट प्रदेश पर मौजूदा कर्ज से भी कम है।

इस बार पेश हो रहे बजट में मेडिकल कॉलेजों के अंदर सुपर-स्पेशियलिटी विभागों के विस्तार पर जोर रहेगा। स्टेट कार्डियक सेंटर और अंग प्रत्यारोपण संस्थानों की स्थापना की घोषणा की उम्मीद है। इससे प्रदेश के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

विधानसभा में सीएम मोहन से मिले वित्तमंत्री (Photo Source-Patrika)

जगदीश देवड़ा ने बताया जनता को समर्पित बजट (Photo Source- Patrika)

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने घर से रवाना होते समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि, इस बार पेश होने वाला मध्य प्रदेश का बजट पूरी तरह जनता को समर्पित होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि, ये बजट 'जनता का और जनता के लिए' होगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने बजट में चार प्रमुख वर्गों महिला, युवा, किसान और गरीब पर विशेष फोकस किया है। इन वर्गों के सशक्तिकरण और विकास के लिए ठोस प्रावधान किए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साल को सरकार ने 'उद्योग वर्ष' के रूप में मनाया था, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया और निवेश को बढ़ावा मिला। वहीं इस साल को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि, सरकार की पूरी कोशिश है कि, किसान आत्मनिर्भर बनें और उनकी आय में वृद्धि हो। बजट में इस दिशा में विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि, बजट निर्माण प्रक्रिया में आम जनता से मिले सुझावों को भी शामिल किया गया है, ताकि यह बजट अधिक सहभागी और जनहितकारी बन सके।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कुछ देर पहले पत्नी के हाथों से मुंह मीठा करके ब्राउन रंग का बैग हाथ में लेकर घर से रवाना हो गए हैं। उनके परिवार ने भी प्रदेश के उद्धार का बजट पेश करने की शुभकामनाएं देकर रवाना किया।

मोहन सरकार ने अपना पहला बजट (2024-25) 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ का पेश किया था। जबकि, दूसरा बजट (2025-26) 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। आज मोहन सरकार का तीसरा बजट (2026-27) 18 फरवरी को पेश हो रहा है। एमपी की भाजपा सरकार ने विकसित एमपी 2047 को देखते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन तक ले जाने का टारगेट सेट किया है। याद दिलाते चलें कि, पिछले साल प्रदेश का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हुआ था, जो 24 मार्च तक यानी 15 दिन चला था।

बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा, जो अनूठा नवाचार करने जा रहा है। बजट में अगले 3 साल का खाका देखने को मिलेगा, जिसमें इस साल के विस्तृत बजट के साथ अगले 2 साल की विकास योजनाओं की आउटलाइन शामिल होगी।