न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ में याचिकाकर्ता पुखराज की ओर से अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने कहा कि 18 मार्च, 2025 को जारी अधिसूचना में जिस प्रस्ताव का आधार लिया, वह ग्राम सभा की 26 जनवरी, 2025 को हुई साधारण बैठक का हिस्सा था। नया राजस्व गांव बनाने जैसे निर्णय के लिए अलग से सूचना जारी कर विशेष बैठक बुलाना अनिवार्य था।