जम्मू-कश्मीर पर गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक, राज्य के पुर्नगठन पर चर्चा

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के हालातों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है।

बैठक में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पर चर्चा की जाएगी।

बैठक की अध्यक्षता नव नियुक्त केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला कर रहे हैं और इसमें केंद्र सरकार के सचिव भाग ले रहे हैं।

आर्टिकल 370 को पांच अगस्त को निष्प्रभावी किए जाने के बाद यह भल्ला की जम्मू-कश्मीर पर पहली औपचारिक बैठक है और इसमें जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पर चर्चा हो रही है।

यह अधिनियम राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू-कश्मीर (विधानसभा के साथ) और लद्दाख में बांटता है।

इस बैठक में अतिरिक्त सचिव (जे एंड के डिविजन) ज्ञानेश कुमार भी भाग ले रहे हैं, जिनका विभाग जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और नीति के मामलों को देखता है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू—कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35ए को हटा दिया था।

यही नहीं केंद्र ने राज्य के दो टुकड़े करते हुए जम्मू—कश्मीर और लददाख को कें्र शासित प्रदेश बना दिया है।