Article 14 की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023 से अब तक ऐसे कम से कम 8 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें इस तरह की शर्तें लगाई गई हैं। इन 8 मामलों में 6 दलित और 2 आदिवासी लोग शामिल हैं। इस मामले में ज्यादातर लोग दलित और आदिवासी समुदाय से थे, इस वजह से लोगों और एक्टिविस्ट्स ने कहा कि ये शर्त गलत, अपमानजनक और जातिवादी है। अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर ध्यान दिया है।