UP Pension Verification: वृद्धावस्था पेंशन योजना का महा वेरिफिकेशन शुरू: मृतक और अपात्र होंगे बाहर, पात्रों को मिलेगा अधिकार

UP Vridha Pension Yojana : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा और पेंशन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे 61 लाख लाभार्थियों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। यह सत्यापन कार्य 25 मई 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

पात्रता के स्पष्ट मानक

• सरकार ने पेंशन योजना में पात्रता के मानकों को फिर से स्पष्ट किया है।
• आयु: 60 वर्ष या उससे अधिक
• आय सीमा
• ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 सालाना
• शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 सालाना
• लाभार्थियों को बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी में होना अनिवार्य है।

सत्यापन की प्रक्रिया

• ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) की निगरानी में हो रहा है।
• शहरी क्षेत्रों में जिम्मेदारी एसडीएम और नगर निकायों के अधीनस्थ अधिकारी (ईओ) को दी गई है।
• 10% क्रॉस वेरिफिकेशन मंडलीय उप निदेशकों और जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

गलत जानकारी पर सख्त कार्यवाही

सरकार ने साफ किया है कि यदि सत्यापन में किसी जीवित पेंशनधारी को मृत घोषित किया गया, या अपात्र को लाभ मिल रहा है, तो संबंधित सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें निलंबन से लेकर विभागीय जांच और रिकवरी तक के प्रावधान हैं।

नए पात्रों को मिलेगा लाभ

सत्यापन प्रक्रिया के अंतर्गत जो लाभार्थी मृतक या अपात्र पाए जाएंगे, उन्हें सूची से हटाया जाएगा और उनकी जगह वास्तविक, ज़रूरतमंद और पात्र वृद्धजनों को योजना से जोड़ा जाएगा। इस कार्य में ‘जीरो पावर्टी अभियान’ के तहत हर गांव से 25 निर्धनतम वृद्धजनों को चिह्नित कर पेंशन योजना में शामिल करने की प्रक्रिया भी जोड़ी गई है।

समाज कल्याण मंत्री का बयान

मंत्री असीम अरुण ने कहा, “यह सरकार बुजुर्गों के मान-सम्मान, सुरक्षा और जीवन यापन में सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित नहीं रहेगा।”

• डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ी पारदर्शिता
• आधार कार्ड प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है।
• बैंक खाता, मोबाइल नंबर और आधार लिंकिंग अनिवार्य होगी।
• एकीकृत पोर्टल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक पेंशन न ले सके।

वास्तविक लाभार्थियों की कहानी

बलिया जिले की 68 वर्षीय रामदुलारी देवी कहती हैं, "तीन साल से पेंशन बंद थी। अब अधिकारियों ने घर आकर सत्यापन किया, उम्मीद है फिर से कुछ राहत मिलेगी।"

वहीं उन्नाव के 70 वर्षीय राम प्रसाद यादव बताते हैं, "गांव में कुछ लोग मर चुके थे, लेकिन अब तक उनके नाम से पैसा आ रहा था। सरकार ने सही कदम उठाया है।”

• 61 लाख वृद्धजन लाभार्थियों का सत्यापन शुरू
• 25 मई तक पूरा होगा कार्य
• मृतक और अपात्र होंगे योजना से बाहर
• हर गांव से 25 निर्धनतम वृद्धजन जुड़ेंगे
• आधार लिंकिंग और मोबाइल OTP से होगा प्रमाणीकरण
• गलत सत्यापन पर कर्मचारियों पर कार्यवाही
• जून से नए लाभार्थियों को मिलेगा भुगतान