उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने 20 पन्नों के आदेश में खारिज करने के कारणों का जिक्र किया है। उपराष्ट्रपति की विवेचना के अनुसार इस प्रस्ताव में एक तकनीकी कमी है। इसके मुताबिक विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर राज्य सभा की सात रिटायर किए हुए सांसदों ने हस्ताक्षर किये थे जो की महाभियोग प्रस्ताव की शर्तों की अनुसार गलत है। रविवार को उपराष्ट्रपति नायडू ने महाभियोग के मसले पर लोकसभा के पूर्व महासचिव और जाने माने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, पूर्व विधि सचिव पी के मल्होत्रा, पूर्व विधायी सचिव संजय सिंह और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों से मुलाकात की थी। विशेषज्ञों ने उपराष्ट्रपति को सलाह दी थी कि प्रथम दृष्टया चीफ जस्टिस पर किसी कदाचार का आरोप तय करने के लिए साक्ष्य नहीं है। अनियमितता से कदाचार तय नहीं होता। संविधान के विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने बताया कि महाभियोग का मकसद न्यायपालिका को परेशान करना है। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 124 में सीजेआई को कदाचार सिद्ध होने पर हटाने की बात है। संविधान में महाभियोग का कहीं उल्लेख नहीं है। इसका मकसद न्यायपालिका को परेशान करना है।