14 नवंबर 2026,
शनिवार
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सवाईमाधोपुर के बजरिया में कैरेट में रखे अमरूद (पत्रिका फोटो)
सवाईमाधोपुर: प्रदेश के सवाईमाधोपुर जिले में अमरूद का बंपर उत्पादन होता है। सालाना कारोबार पांच अरब रुपए से ज्यादा पहुंच चुका है। प्रदेश के कुल अमरूद उत्पादन में करीब 75 प्रतिशत हिस्सेदारी सवाईमाधोपुर की है, लेकिन हालात यह हैं कि इतने बड़े कारोबार के बावजूद जिले में अमरूद के प्रसंस्करण के लिए एक इकाई तक नहीं है। इससे भी बड़ी हैरानी यह है कि राज्य सरकार ने पिछले बजट में अमरूद प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की घोषणा तो कर दी। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने इस साल जनवरी में आयोजित अमरूद महोत्सव में भी जिले में अमरूद प्रसंस्करण इकाई का बड़ा प्लांट स्थापित करने की घोषणा की थी, लेकिन एक साल बाद भी सरकार इसके लिए जमीन का एक टुकड़ा तक चिह्नित नहीं कर पाई। घोषणा के बाद न जमीन मिली, न निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी और न ही किसानों को कोई राहत मिली। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सरकार के पास उद्योग लगाने के लिए जमीन तक नहीं है तो बजट में की गई घोषणा आखिर किस आधार पर की गई थी?
जिले में 15 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अमरूद के बागान हैं और 20 हजार से अधिक परिवार सीधे तौर पर इस व्यवसाय से जुड़े हैं। इसके बावजूद यहां उत्पादित अमरूद का कारोबार दूसरे शहरों में हो रहा है। किसान अपनी उपज को दिल्ली, आगरा, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक भेजने को मजबूर हैं। परिवहन का खर्च और बाजार की अनिश्चितता किसानों के मुनाफे पर असर डालती है। दूसरी ओर, इसी अमरूद से दूसरे शहरों में जूस, पल्प, जेली, मुरब्बा और अन्य खाद्य उत्पाद तैयार कर कारोबार किया जा रहा है। यानी कच्चा माल सवाईमाधोपुर से जा रहा है और उससे तैयार होने वाले उत्पादों का आर्थिक लाभ दूसरे शहरों को मिल रहा है।
अमरूद प्रसंस्करण इकाई की घोषणा से जिले के किसानों और व्यापारियों को उम्मीद थी कि अब स्थानीय स्तर पर उद्योग विकसित होगा। किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और अमरूद की जल्दी खराब होने वाली उपज को भी प्रसंस्करण के माध्यम से उपयोग में लिया जा सकेगा, लेकिन घोषणा के एक साल बाद भी योजना की शुरुआती जरूरत यानी जमीन चिह्नित करने का काम तक पूरा नहीं हुआ। ऐसे में योजना की प्रगति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार अभी जमीन तलाशने के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाई है। बजट घोषणा को उपलब्धि बताने वाली सरकार और संबंधित विभाग की एजेंसियों पर अब सवाल उठने लगे हैं।
जिले में अमरूद का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन प्रसंस्करण की सुविधा नहीं होने से किसानों को अपनी उपज बाहर भेजनी पड़ती है। इससे परिवहन पर अतिरिक्त खर्च होता है और कई बार बाजार में उचित भाव नहीं मिलने पर किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ता है।
यदि जिले में ही प्रसंस्करण इकाई स्थापित हो जाए तो अमरूद से जूस, पल्प, जेली, कैंडी, मुरब्बा, अचार और पापड़ जैसे उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। साथ ही छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और भंडारण की सुविधाएं विकसित होने से उपज की बर्बादी भी कम हो सकती है। लेकिन इन संभावनाओं को जमीन पर उतारने के बजाय योजना जमीन के इंतजार में अटकी हुई है।
जिले में पहले से ही तीन हजार से ज्यादा लोग अमरूद के अचार और पापड़ के कारोबार से जुड़े हुए हैं। यदि यहां आधुनिक प्रसंस्करण इकाई स्थापित होती है तो इस छोटे कारोबार को बड़े उद्योग का रूप दिया जा सकता है। इससे किसानों के साथ स्थानीय युवाओं, महिलाओं और पैकेजिंग व परिवहन से जुड़े लोगों को भी रोजगार मिल सकता है।
पूर्व में सरकार ने जिले में अमरूद प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की घोषणा की थी, लेकिन जमीन नहीं मिली है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं।
बृजेश मीणा, सहायक निदेशक, उद्यान, सवाईमाधोपुर
अमरूद प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का मामला उच्च स्तर पर विचाराधीन है। सरकार के आदेश आने के बाद जमीन चिह्नित कर इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
संजय शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर
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