जनसम्पर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नगर क्षेत्र के 97,872 भवनों पर इस समय ब्याज और सरचार्ज मिलाकर 298 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बकाया है। इसमें से करीब 86 करोड़ रुपये केवल सरचार्ज (ब्याज) का है, जिसे सरकार ओटीएस के तहत पूरी तरह माफ कर रही है, लेकिन इस बंपर छूट के बावजूद शहर के भवन स्वामी ढिलाई बरत रहे हैं। ओटीएस लागू हुए डेढ़ माह बीत चुके हैं, लेकिन 97 हजार से अधिक बकाएदारों में से महज 6,810 लोगों ने ही पोर्टल पर पंजीकरण कराने की जहमत उठाई है। वहीं, इनमें से भी सिर्फ 2,476 भवन स्वामियों ने अपने भवन का कर 3.96 करोड़ रुपये का राजस्व जमा किया है। बाकी करदाता अब भी अंतिम तारीख के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, जो उन्हें भारी पड़ सकता है।