26 सितंबर 2026,
शनिवार
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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और YSRCP प्रवक्ता पुथा शिव शंकर। (फाइल फोटो-ANI)
Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की सरकार पर YSRCP ने प्रचार के मुद्दे पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता पुथा शिव शंकर ने आरोप लगाया कि सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय प्रचार पर ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। उन्होंने किसानों, बेरोजगार युवाओं, कर्मचारियों और पत्रकारों से जुड़े कई मुद्दे भी उठाए।
ताडेपल्ली में YSRCP के केंद्रीय कार्यालय में बात करते हुए शिव शंकर ने कहा कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लिए 330 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार के पास पहले से ही प्रचार के लिए विभाग और मीडिया की व्यवस्था है, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए अलग से व्यवस्था करने की जरूरत क्यों पड़ी।
दरअसल, राज्य कैबिनेट ने सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ने की योजना को मंजूरी दी है। शिव शंकर ने इसी फैसले पर सवाल उठाया। उनका दावा है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स को हर महीने 1.5 लाख रुपए तक दिए जा सकते हैं।
YSRCP प्रवक्ता ने कहा कि सरकार सोशल मीडिया प्रचार पर पैसा खर्च करने की तैयारी कर रही है, लेकिन बेरोजगार युवाओं को दिए जाने वाले 3,000 रुपए के मासिक भत्ते को लेकर सवाल बने हुए हैं।
उन्होंने सोशल मीडिया पर फर्जी फॉलोअर्स और बॉट्स के इस्तेमाल की आशंका भी जताई। शिव शंकर ने सरकार से पूछा कि अगर इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी कामकाज बताने के लिए जोड़ा जा रहा है, तो क्या वे राज्य की बड़ी समस्याओं पर भी बात करेंगे?
उन्होंने अमरावती में बाढ़, रायलसीमा में सूखा, महिलाओं को 1,500 रुपए देने के वादे, फीस रीइम्बर्समेंट और कर्मचारियों के लंबित मामलों का जिक्र किया।
शिव शंकर ने उत्तर आंध्र में बारिश और चक्रवाती मौसम से फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने किसानों को मदद देने की बात कही। इसके अलावा श्रीकाकुलम में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की कार्रवाई को लेकर भी सरकार से सवाल किया।
उन्होंने पत्रकारों के लिए मिलने वाली सुविधाओं और स्वास्थ्य से जुड़े लाभों का भी मुद्दा उठाया। YSRCP नेता ने आरोप लगाया कि सरकार जनता की समस्याओं को दूर करने से ज्यादा अपने प्रचार पर ध्यान दे रही है। ऐसे में इन दावों पर सरकार का पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और साफ होगी।
