राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से हटेगी रोक! भजनलाल सरकार ले सकती है ये बड़ा फैसला

Rajasthan Transfer Policy: लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।

जयपुर। लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मंत्री-विधायकों के दबाव के चलते भजनलाल सरकार तबादलों पर से रोक हटाने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि तबादलों पर लगी रोक को लेकर आगामी 25 सितम्बर को अहम फैसला हो सकता है।

दरअसल, राजस्थान में 25 सितंबर को भजनलाल कैबिनेट की मीटिंग होगी। इसमें तबादलों पर लगी रोक को हटाने सहित कई अहम फैसले हो सकते है। पहले यह मीटिंग 18 सितंबर को होनी थी। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जयपुर दौरे के चलते मीटिंग स्थगित हो गई थी। अब 25 सितंबर को कैबिनेट मीटिंग होगी। ऐसे में कर्मचारियों में एक बार फिर तबादलों पर से रोक हटने की उम्मीद जगी है। हालांकि, बिना मीटिंग भी सरकार तबादलों पर से रोक हटा सकती है।

सिर्फ 10 दिन के लिए हटा था तबादलों से बैन

राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद फरवरी महीने में 10 दिन के लिए तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया गया था। लेकिन, उस समय शिक्षा विभाग में तबादले नहीं किए गए थे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने परीक्षाओं का हवाला देते हुए तबादले नहीं करने का निर्णय किया था। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग में पिछले महीने से तबादलों को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। अगली कैबिनेट बैठक, जो 25 सितंबर को है। उसमें तबादलों से प्रतिबंध हटाने पर निर्णय हो सकता है।

राजस्थान में अभी तक कोई तबादला नीति नहीं

बता दें कि 28 अगस्त को कैबिनेट मीटिंग के बाद संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा था कि शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर एक नीति बनाई जाएगी। लेकिन, अभी तक राजस्थान में कोई तबादला नीति नहीं बनी है। उन्होंने कहा था कि हम पूर्व की सरकारों से कुछ अलग करने पर विचार कर रहे हैं। हम ऐसी ट्रांसफर पॉलिसी लाना चाहते हैं जिसमें गंभीरता से विचार होगा। यह भी ध्यान रखा जाएगा दूसरे राज्यों में क्या पॉलिसी है? जल्द ही ट्रांसफर करने व ट्रांसफर पॉलिसी लाने पर विचार किया जाएगा। लेकिन, एक महीने बाद भी कुछ नहीं हो पाया है।

मंत्री-विधायक भी चाहते हैं तबादलों से हटे रोक

तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने को लेकर राजस्थान सरकार पर विधायकों, मंत्रियों और बीजेपी संगठन का दबाव है। इसके पीछे यह तर्क है कि गहलोत राज में उनके लोगों के दूर-दूर तबादले किए गए थे। अब सरकार बदले 10 महीने हो गए है। लेकिन आज भी वे लोग दूर ही बैठे हुए हैं। पिछले दिनों हुई दो कैबिनेट मीटिंग में भी मंत्रियों ने तबादलों पर से रोक हटाने का मामला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने उठाया था।