म्हाडा ( Mhada ) से लेकर मंत्रालय ( Mantralaya ) तक अधिकारियों में खलबली ( Uproar ), अपर मुख्य सचिव ( Additional Chief Secretary ) ने प्रूफ के साथ मांगे ओशिवारा ( Oshiwara ) स्थित 9500 चौ. मीटर ( 9500 Varg. Meter ) के जमीन घोटाले ( Land Sscam ) के कागजात, कागजात के आधार पर ‘पत्रिका’ ( Patrika ) ने सबसे पहले एक्सपोज़ ( Expose ) की थी खबर ( News )
MHADA से लेकर Mantralay तक अधिकारियों में मची खलबली, ‘पत्रिका’ एक्सपोज़ खबर का असर ?
IMAGE CREDIT: Rohit K Tiwariकार्रवाई के नाम पर अधिकारी कर रहे लीपापोती… विदित हो कि ‘पत्रिका’ की ओर से एक्सपोज की गई खबर पर एक्शन लेते हुए पहले ही म्हाडा अध्यक्ष उदय सामंत भी अपनी भूमिका स्पष्ट कर चुके हैं कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर म्हाडा को 2 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं म्हाडा उपाध्यक्ष की ओर से मामले की गंभीरता को भांपते हुए संबंधित बिल्डरों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश 15 अक्टूबर को दिया गया था। वहीं अभी ताजे आदेश में मुख्य सचिव ने आवास सचिव से विस्तृत और स्पष्ट रिपोर्ट फीडबैक के साथ सभी दस्तावेज जमा करने को कहा है। ओशिवारा में 9500 चौ. मीटर जमीन पर डेवलपर्स ने म्हाडा अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी कागजात के आधार पर बोगस सदस्यों के सहारे मरक्यूरी और मिलेनियम कोर्ट को. ऑप. हाउसिंग सोसायटी ने पॉश इलाके में काफी महंगे फ्लैट तैयार किए हैं। इस तरह से डेवलपर्स और अधिकारियों की साठगांठ से म्हाडा प्राधिकरण को करोड़ों का चूना लगाने का काम किया गया है। वहीं मामले पर कार्रवाई के आदेश के बावजूद म्हाडा के आलाधिकारियों की ओर से सिर्फ मामले पर लीपापोती का काम किया जा रहा है।
Patrika Expose : ओशिवारा में सवा दो एकड़ भूखंड घोटाले का मामलाआखिर क्यों सक्रिय हैं म्हाडा ट्रांजिट रूम माफिया ? IMAGE CREDIT: Rohit K Tiwari मूल उत्तराधिकारी के हक में आ चुका है उच्च न्यायालय का फैसला… उल्लेखनीय है कि डेवलपर शाहिद खान की ओर से ओशिवारा सर्वे नंबर 33 के साथ में क्रमांक 8 के बोगस कागजात और पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हुए सीटीएस क्रमांक 9, 33-10, सीटीएस नं. 13 और 15 समेत कुल 9500 चौ. मीटर जमीन हड़पने का काम किया गया है। वहीं मरक्यूरी और मिलेनियम जैसी गगनचुंबी इमारतों के इस भूखंड पर ए और बी विंग का निर्माण किया गया है। जबकि मामले में अपने मूल उत्तराधिकारी जुबेर इब्राहिम, हुमायूं अब्दुल रजाक, मसूद अब्दुल रजाक के साथ मालिकाना हक रखने वाले 21 लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की थी। इस पर अदालत ने आदेश दिया था कि फैसला मूल उत्तराधिकारियों के पक्ष में होना चाहिए और संबंधित लोगों पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया। जबकि मामले पर आवास मंत्री समेत म्हाडा के अध्यक्ष के संज्ञान लेने के बावजूद म्हाडा अधिकारियों की ओर से जांच और कार्रवाई का सिर्फ दिखावा ही किया जा रहा है, अभी तक मामले से संबंधित लोगों में से किसी पर भी म्हाडा प्रशासन को ओर से कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। विवादित जमीन के बाद भी म्हाडा अध्यक्ष के आदेश के बाद भी म्हाडा बांद्रा के निवासी कार्यकारी अभियंता, मुंबई के कार्यकारी अभियंता और म्हाडा विशेष प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता की ओर से मिलेनियम कौ. ऑप हाउसिंग सोसायटी के व्यवसाय प्रमाणपत्र को भी मंजूरी दी गई है।
घोटाला: आवास विकास मंत्री के आदेश पर कार्रवाई नहींफर्जी कागजात से Builder ने किया सवा दो एकड़ जमीन पर कब्जादोषियों पर नहीं होगी कोई रियायत… यह बहुत ही गंभीर मामला है। इसकी म्हाडा की ओर से जांच प्रक्रिया पूरी हो रही है और इस पेचीदे मामले में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि वर्षों से दर-दर भटकने को मजबूर जमीन के मूल उत्तराधिकारियों के साथ हर तरह से न्याय किया जाएगा। दोषियों पर किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं कि जाएगी। – उदय सामंत, अध्यक्ष, म्हाडा
डेवलपर्स ही म्हाडा को लगा रहे करोड़ों की चपतओह माई गॉड: विक्रोली में हजारों मरीजों की जिंदगी से हो रहा खिलवाड़? IMAGE CREDIT: Rohit K Tiwari स्पष्ट रिपोर्ट और दस्तावेज जमा करने का आदेश… अदालत के आदेशानुसार संबंधित लोगों पर मामला दर्ज किया जाना था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं मामले पर आवास मंत्री समेत म्हाडा के अध्यक्ष के संज्ञान लेने के बावजूद म्हाडा अधिकारियों की ओर से जांच और कार्रवाई पूरी नहीं हो रही है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए अविलंब इस मामले में विस्तृत और स्पष्ट रिपोर्ट फीडबैक के साथ सभी दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया गया है। – संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग
