11 अक्टूबर 2026,
रविवार
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BREAKING: छत्तीसगढ़ साय कैबिनेट के दो बड़े फैसले! पूर्व अग्निवीरों को नौकरी का मौका(photo-patrika group)
BREAKING: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों के अनुभव और दक्षता का लाभ राज्य की सेवाओं में लेने के उद्देश्य से गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती की अनुमति दी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, गृह विभाग में आरक्षक के कुल 36 पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य सेना में सेवा दे चुके युवाओं के अनुभव और कौशल का लाभ राज्य की सेवाओं में लेना है। राज्य सरकार पहले ही पूर्व अग्निवीरों के लिए इन पदों पर श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर चुकी है। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती का रास्ता साफ हुआ है।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ किया जाएगा।इस बदलाव के लिए शासन के कार्य आवंटन नियमों में संशोधन किया जाएगा। विभाग के नाम में यह परिवर्तन कैबिनेट के फैसलों में शामिल है।
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे होने पर मंत्रिपरिषद ने अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे राष्ट्रसेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांतों से जुड़ी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ में आवास, स्वास्थ्य, राशन, सड़क, रेल, बिजली और अन्य विकास कार्यों को गति मिली है। उन्होंने राज्य की ओर से प्रधानमंत्री के योगदान का अभिनंदन किया।
मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद राज्य में निवेश, रोजगार, कृषि, आवास, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े आंकड़े भी साझा किए। उनके अनुसार, छत्तीसगढ़ को 8.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 1.60 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, महतारी वंदन योजना, किसान सम्मान निधि और सड़क-रेल परियोजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग की बात कही।
कैबिनेट के इन निर्णयों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक भर्ती की मंजूरी और आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलने का प्रस्ताव प्रमुख हैं। भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आगे की प्रशासनिक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों की ओर से जारी होने वाले आदेश महत्वपूर्ण होंगे।
