Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जिसे ये 'डबल इंजन' कहते थे, वो अब 'ट्रबल इंजन' बन गई है। राजस्थान के इतिहास का सबसे नीरस बजट है। यमुना जल समझौते पर एक रुपये का प्रावधान नहीं है, तो काम कैसे होगा? बाबूलाल कटारा जैसे लोग जमानत पर बाहर हैं।

पेपर लीक पर सिर्फ बड़ी बातें की गईं, ठोस कुछ नहीं। कर्मचारियों को राहत के नाम पर एक शब्द नहीं बोला गया। पत्रकारों के लिए भी बजट में कुछ नहीं है। शिक्षा क्षेत्र में 1.55 लाख पद खाली हैं, बजट में उन पर कोई बात नहीं हुई। मिनी सचिवालय की घोषणा सिर्फ कागजों में है।

बजट भाषण के तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस नेताओं ने इस बजट को "गुमराह करने वाला" और "विजनलेस" बताया है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि ऐसा बजट आज तक के इतिहास में नहीं आया होगा। इसमें सिर्फ रूटीन की घोषणाएं हैं और जनता को गुमराह किया गया है। बजट में कांग्रेस सरकार की स्कीमों का सिर्फ नाम बदला गया है। चिरंजीवी योजना जैसी बड़ी योजना को सरकार खा गई, सरकार ने राजस्थान को कर्ज में डुबो दिया है. 1000 इलेक्ट्रिक बसों का वादा किया था, लेकिन एक भी बस नहीं आई। RPSC भंग करने की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

जूली ने मांग की कि पिछले 12 सालों की CBI जांच करवा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सरकार की नीतियों की वजह से सुसाइड हो रहे हैं। इस सरकार को खुद "मेंटल हेल्थ" और मुख्यमंत्री को "च्यवनप्राश" की जरूरत है। बजट के दौरान सत्ता पक्ष के मंत्री सो रहे थे, हमने कह कर तालियां बजवाईं।

विधानसभा में बजट भाषण की समाप्ति के बाद सदन के बाहर और मुख्यमंत्री कार्यालय में जश्न का माहौल दिखा। 'ऐतिहासिक' और 'विकसित राजस्थान' का रोडमैप पेश करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्त मंत्री दिया कुमारी को लड्डू खिलाकर बजट की सफलता की बधाई दी और उनका मुंह मीठा करवाया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि वित्त मंत्री ने समाज के हर वर्ग—चाहे वो किसान हो, महिला हो या कर्मचारी—सबका ध्यान रखते हुए एक संतुलित बजट पेश किया है।

सदन में वित्तमंत्री दीया कुमारी ने आज बजट 2026 पेश किया। बजट भाषण के बाद विधानसभा के प्रेस रूम में सीएम भजनलाल शर्मा ने मीडिया से संवाद किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, 'आज विधानसभा में बजट 2026-27 पेश किया गया है, यह बजट 2047 का एक्शन प्लान है। यह बजट हमने सबका साथ सबका विकास की प्रेरणा से बनाया है।

हमने संकल्प पत्र में 392 घोषणा की थी, जिन्हें 5 साल में पूरा करना था। लेकिन हमने 2 साल में ही 282 घोषणाएं पूरी कर दी, पिछले साल बजट की 1441 घोषणाओं में से 1241 यानी 86 फीसदी को धरातल पर उतार दिया गया है।

सीएम भजनलाल शर्मा के साथ उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ प्रेमचंद बैरवा, वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा भी मौजूद हैं।

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डिप्टी सीएम और वित्तमंत्री दीया कुमारी ने सदन में बजट पेश किया। बजट भाषण पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वित्तमंत्री ने सिर्फ लंबा भाषण पढ़कर बस खानापूर्ति की। उन्होने कहा कि बजट से किसानों और युवाओं को कुछ नहीं मिलेगा। इस बजट से महंगाई भी कम नहीं होगी। उन्होने पत्रकारों से कहा- सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो गया, अब जनता भी नाउम्मीद हो चुकी है, बार-बार घोषणाएं करते हैं, लोग उम्मीद बांधकर रखते हैं, और बजट वाले दिन सारी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं।

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वित्तमंत्री एवं राज्य की डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026—27 का बजट सदन में पेश किया। वित्तमंत्री ने सदन में लगातार 2 घंटे 54 मिनट तक बजट पढ़ा है। सदन की कार्यवाही 12 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) के सहयोग से प्रदेश में एक 'स्टेट ऑफ आर्ट' खनिज कोर लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। यह रिसर्च और नए खनन क्षेत्रों की खोज में मील का पत्थर साबित होगी।

प्रदूषण कम करने और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 60 नए CNG स्टेशन और 250 नए EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

पुराने बकाया टैक्स के मामलों को सुलझाने के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। VAT (वैट), कृषि विपणन, भूमि कर, परिवहन और खनन विभाग से संबंधित नई एमनेस्टी योजनाएं लाई जाएंगी। इससे व्यापारियों और आमजन को पेनल्टी और ब्याज में भारी छूट मिलेगी।

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आमजन और निवेशकों को वित्तीय राहत देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में टैक्स ढांचे में बड़े बदलाव किए हैं।

सभी प्रकार के ऋणों (Loans) पर स्टांप ड्यूटी की दर को घटाकर अब मात्र 0.125% कर दिया गया है (अधिकतम सीमा ₹10 लाख)

ऋण दस्तावेजों पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन शुल्क को 1% से घटाकर 0.5% कर दिया गया है (अधिकतम सीमा ₹1 लाख)। इससे घर या बिजनेस के लिए लोन लेना काफी सस्ता हो जाएगा।

16.5 टन से अधिक भारी मालवाहक वाहनों के लिए अब हर साल टैक्स भरने की अनिवार्यता खत्म होगी। सरकार ने 'वन-टाइम पेमेंट' (एकमुश्त भुगतान) का विकल्प देने का प्रस्ताव रखा है।

प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से 6 साल पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों और 15 साल पुराने गैर-परिवहन (Private) वाहनों पर 'द ग्रीन टैक्स' की दरों को पुनरीक्षित (Revise) किया जाएगा।

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अस्पतालों में इलाज के साथ-साथ मरीजों के परिजनों की सुविधाओं और सम्मानजनक अंतिम विदाई के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं।

जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में अत्यधुनिक विश्रामगृह (Shelter Homes) बनाए जाएंगे, इससे दूर-दराज से आने वाले परिजनों को ठहरने के लिए दर-दर नहीं भटकना पड़ेगा।

अस्पताल परिसर में ही मरीजों, स्टाफ और विद्यार्थियों को सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 'अटल आरोग्य फूड कोर्ट' स्थापित किए जाएंगे, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित।

सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतकों के पार्थिव शरीर को अस्पताल की मोर्चरी से उनके घर तक सम्मानपूर्वक पहुंचाने के लिए सरकार निशुल्क 'मोक्ष वाहिनी' सेवा शुरू करेगी।

प्रदेश के आयुर्वेद अस्पतालों में आधारभूत ढांचे (Infrastructure) को मजबूत करने के लिए विशेष कार्य करवाए जाएंगे।

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 जनजाति परिवारों को अब राशन के बजाय महिला मुखिया के खाते में 1200 रुपए प्रति माह (DBT) जमा किए जाएंगे, इससे 38,000 परिवार लाभान्वित होंगे।

श्रमिकों के लिए क्रांतिकारी 'श्रम सेतु मोबाइल ऐप' लॉन्च होगा, इसके जरिए डिजिटल लेबर चौक की सुविधा मिलेगी। श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन, पहचान पत्र और रोजगार की मांग-आपूर्ति घर बैठे कर सकेंगे। कल्याणकारी योजनाओं का भुगतान भी ऑनलाइन होगा।

पालनहार योजना के लाभार्थी बच्चों को अब स्कूल के बाद उच्च शिक्षा और उनकी रुचि के अनुसार प्रोफेशनल ट्रेनिंग के विकल्प मुहैया कराए जाएंगे।
वन संपदा को बढ़ावा देने और स्थानीय रोजगार के लिए बांसवाड़ा और उदयपुर जिला मुख्यालयों पर 'माइनर फॉरेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर' स्थापित किए जाएंगे।

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 अब जाति, मूल निवास और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ई-मित्र पर मिलने वाली 100 महत्वपूर्ण सेवाएं अब व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होंगी।

• पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ तुरंत मिले, इसके लिए जन आधार डेटाबेस को '360 डिग्री अप्रोच' पर सभी विभागों और पोर्टल्स से जोड़ा जाएगा। इससे पात्रता का निर्धारण ऑटोमैटिक और सटीक होगा।
• सभी नगरीय निकायों (नगर निगम/परिषद/पालिका) में चरणबद्ध तरीके से 'स्मार्ट सेवा केंद्र' स्थापित होंगे। यहां जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, फायर NOC और लाइसेंस जैसे काम एक ही जगह समयबद्ध तरीके से होंगे।
• डिजिटल राजस्थान के लक्ष्य को तेजी से हासिल करने के लिए राज्य सरकार नई आईटी (IT) पॉलिसी लेकर आएगी।

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शेखावाटी और आसपास के क्षेत्रों के लिए जीवनदायिनी यमुना जल परियोजना पर काम जल्द शुरू होगा। हथिनीकुंड बैराज से पानी लाने के लिए 32,000 करोड़ लागत की मेगा परियोजना को रफ्तार मिलेगी।

प्रदेश के 1,50,000 जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों को उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी।

बेहतर प्रदर्शन करने वाली और विकास के नए आयाम स्थापित करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को अब 'स्टेट पंचायत अवॉर्ड' से सम्मानित किया जाएगा।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक, कृषि उत्पादन की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। किसानों को अब केवल उत्पादक नहीं, बल्कि 'प्रोसेसर' बनाने पर जोर दिया जाएगा।

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सरकार ने साल 2030 तक राजस्थान में बुवाई का रकबा बढ़ाकर 51% करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

पानी की बचत और पैदावार बढ़ाने के लिए 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र (ड्रिप/स्प्रिंकलर) लगाए जाएंगे। इससे 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे और इस पर 1,340 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए कुल 11,300 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम कराए जाएंगे।

बीसलपुर परियोजना की मुख्य नहर के 5,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में 'फव्वारा पद्धति' (Sprinkler System) से सिंचाई के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अगले साल 50,000 नए सोलर पंप प्लांट लगाए जाएंगे। इस पर सरकार 1,500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है।

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वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का दिल जीतते हुए उनके आर्थिक और पेशेवर विकास के लिए बड़ा ऐलान किया है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष 'सैलरी अकाउंट पैकेज' लाया जाएगा, इसमें एडवांस डिजिटल बैंकिंग, बेहद सस्ती (रियायती) दरों पर लोन और व्यापक बीमा कवर जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

इस पैकेज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सुविधाएं केवल सर्विस वाले कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि 70 वर्ष की आयु तक के पेंशनर्स को भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

सरकार ने भविष्य में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को राजस्थान में लागू करने के लिए एक 'उच्च स्तरीय समिति' के गठन की घोषणा की है। यह समिति वेतन विसंगतियों और प्रमोशन के मुद्दों का भी समाधान करेगी।

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वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट के आखिरी हिस्से में राजस्थान की सांस्कृतिक जड़ों को सींचने और छोटे शहरों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।
गैर और पद दंगल जैसी हमारी अनुपम सांस्कृतिक विरासतों को नई पीढ़ी से जोड़ने के लिए हर संभाग मुख्यालय पर भव्य लोक नृत्य उत्सव आयोजित किए जाएंगे।
पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार देने के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से नए टूरिस्ट गाइड्स तैयार किए जाएंगे। देवस्थान विभाग की धर्मशालाओं की स्थिति सुधारने के लिए उनकी मरम्मत और नवीनीकरण के काम कराए जाएंगे।

जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर को जोड़कर एक नया 'थार सांस्कृतिक सर्किट' बनाया जाएगा।
अगले साल 60,000 बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। 10,000 बुजुर्गों को हवाई यात्रा के जरिए पशुपतिनाथ (नेपाल) के दर्शन कराए जाएंगे। 50,000 बुजुर्गों को एसी ट्रेन से देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी।
वीरों की भूमि झुंझुनू में वॉर म्यूजियम बनाया जाएगा। गांवों में होम-स्टे चलाने वालों को ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग मिलेगी।

झुंझुनूं, चूरू और सीकर की 60 से ज्यादा हवेलियों का 'फसाड इंप्रूवमेंट' (बाहरी सुंदरीकरण) किया जाएगा। हवेलियों को पर्यटन यूनिट में बदलने वाले मालिकों को वित्तीय सहायता मिलेगी। अगले 2 साल में इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शेखावाटी की हवेलियों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराना सरकार का लक्ष्य है।

राजस्थान के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक नगरों- पुष्कर, खाटू श्याम जी, देशनोक, पोकरण, डिग्गी और मंडावर के मुख्य प्रवेश मार्गों को 'मॉडल रोड' के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए ₹30 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है. इन सड़कों पर लाइटिंग, फुटपाथ और सौंदर्यीकरण के विशेष काम होंगे।
भरतपुर में पर्यटन और बड़े आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ की लागत से एक भव्य 'बृज कन्वेंशन सेंटर' का निर्माण किया जाएगा।

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प्रदेश की 7,500 आंगनबाड़ियों को आधुनिक 'नंद घर' के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए ₹225 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
17,895 आंगनबाड़ी केंद्रों को पहली बार बिजली कनेक्शन से जोड़ा जाएगा।

11,924 केंद्रों की मरम्मत के लिए 246 करोड़ रुपए के काम प्रगति पर हैं।

बच्चों और किशोरियों के लिए IIT दिल्ली के सहयोग से 24 घंटे चलने वाली AI आधारित लाइव मेंटरिंग सेवा शुरू होगी।

करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर और सिरोही के साथ अब प्रदेश के सभी 27 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार मिलेगा, इससे 50,000 से ज्यादा बालिकाएं लाभान्वित होंगी।

भरतपुर और कोटा में 'महिला अधिकारिता एवं बाल संकुल परिसर' बनाए जाएंगे, जहां एक ही छत के नीचे विभाग से जुड़ी सभी सेवाएं मिलेंगी।

जामडोली स्थित बाल गृह की क्षमता 125 से बढ़ाकर 250 की जाएगी।

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वित्त मंत्री दिया कुमारी ने महिला सशक्तिकरण और 'लखपति दीदी' अभियान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं।

लखपति दीदी श्रेणी की महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए ब्याज अनुदान पर मिलने वाले ऋण (Loan) की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 लाख करने का ऐलान किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षित महिलाओं को उनके घर के पास ही रोजगार देने के लिए जिला स्तर पर 'रूरल वूमेन BPO' (Rural Women BPO) स्थापित किए जाएंगे।

इन BPO सेंटर्स की स्थापना और संचालन पर राज्य सरकार ₹100 करोड़ खर्च करेगी।

अब तक 16 लाख से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा चुका है, अब इस दायरे को और व्यापक बनाया जाएगा।

सरकार का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि उन्हें डिजिटल और आईटी सेक्टर से जोड़कर मुख्यधारा में लाना है।

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सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के आधिकारिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए  प्रदेश में अवसाद आत्महत्या मामलों की रोकथाम के लिए मेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा इसके अंतर्गत काउंसलिंग प्री मेडिसिन मानसिक रोगियों की शीघ्र पहचान कर परामर्श जिला लेवल पर मेंटल हेल्थ सेंटर की स्थापना की जाएगी। जिला चिकित्सालय में मनोज चिकित्सा काउंसलर लगाए जाएंगे।

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बजट में 350 करोड़ रुपए लागत से नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की है। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्वोगिक क्षेत्र के लिए 3600 हैक्टेयर जमीन फैजमेनर में विकसित होगी। अगले दो साल में 600 करोड़ खर्च किए जाएंगे। नए लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो बनाए जाएंगे राजस्थान फाउंडेशन के दक्षिण अफ्रीका, ​कनाडा को शामिल करके 14 नए चैप्टर खोले जाएंगे। 15 करोड़ की लागत से मिट्टी कलाकारों को इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध करवाए जाएंगे।

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प्रदेश में 14 नए मानव संसाधन संस्थान खुलेंगे।

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियन भाषाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी।

आउटकम स्किल बेस्ड बोर्ड का गठन होगा, जो युवाओं को 'एम्प्लॉयबल' (रोजगार योग्य) बनाएगा।

अजमेर, भरतपुर और कोटा में Data Lab और AI Lab जैसे नेक्स्ट जेनरेशन टेक्नो हब स्थापित होंगे, इस पर 20 करोड़ खर्च होंगे।

150 और कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित होंगे, जिससे कुल 50,000 छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग मिलेगी।

युवाओं की मेंटरिंग के लिए 'डिजिटल रेजिडेंस एंड एंपावरमेंट मेंटरिंग' (DREAM) प्रोग्राम चलाया जाएगा।

अगले सत्र (2026-27) से 500 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) शुरू होगी।
प्रत्येक जिले में एक स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।
टॉयलेट सुविधा से वंचित सभी स्कूलों में नए टॉयलेट बनाए जाएंगे।

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10वीं-12वीं के मेधावी स्टूडेंट्स को 20,000 रुपए का ई-वाउचर और युवाओं के लिए 10 लाख का बिजनेस लोन का प्रस्ताव
युवाओं को खुद का काम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इस योजना के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे 30,000 युवा सीधे लाभांवित होंगे। ।
कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को टैबलेट/लैपटॉप के लिए ₹20,000 का ई-वाउचर दिया जाएगा, ताकि वे अपनी पसंद का डिवाइस खरीद सकें।

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प्रवासियों के लिए नया विभाग और उद्यमियों को 'मार्जिन मनी' की सौगात
देश-विदेश में बसे राजस्थानियों को जोड़ने के लिए 'डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स विभाग' का गठन।
प्रवासियों से संवाद के लिए वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर्स सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।
नई इकाइयों की स्थापना और विस्तार के लिए ऋण लेने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (MSME) को ₹15 करोड़ की मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगी।
कुचामन के पर्वतसर में औद्योगिक विकास के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव।
निजी क्षेत्र के सहयोग से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और इनलाइन कंटेनर डिपो की स्थापना होगी।
उद्यमियों को पूंजी की कमी न हो, इसके लिए मार्जिन मनी का विशेष प्रावधान गेम-चेंजर साबित होगा।

वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सामाजिक सुरक्षा और किसानों के हितों को सरकार की प्राथमिकता बताया।

उन्होने कहा कि अल्प समय में ही राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 28 हजार 400 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित की है। उन्होंने इसे सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताते हुए कहा कि कमजोर वर्गों तक सीधी आर्थिक सहायता पहुंचाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य रहा है।

किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि किसान सम्मान निधि के तहत प्रदेश के किसानों को 10 हजार 900 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय को सुदृढ़ करना और कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।

बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अब तक की ये बड़ी घोषणाएं
औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए ₹400 करोड़ का प्रावधान
11 BOT सड़कों (435 किमी) का कायाकल्प, ₹435 करोड़ होंगे खर्च
बारिश से टूटी सड़कों-पुलियाओं की मरम्मत के लिए ₹500 करोड़ आवंटित
15 नए ROB/RUB बनेंगे (लागत ₹920 करोड़), 26 नए स्थानों की DPR बनेगी
1000 किमी सड़कें राजमार्ग और 2000 किमी सड़कें मुख्य जिला मार्ग बनेंगी
स्टेट हाईवे पर 500 किमी के दायरे में नए पुल और बाईपास प्रस्तावित
रेलवे क्रॉसिंग पर जाम मुक्ति और सुरक्षित सफर के लिए बड़ा निवेश

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जलवायु नीति और ऊर्जा क्षेत्र के लिए ₹2 लाख करोड़ के निवेश का रोडमैप। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रदेश में पहली बार समग्र जलवायु नीति लाने की तैयारी । जल स्रोतों के पुनर्भरण के लिए मोबाइल मॉनिटरिंग और आधुनिक तकनीक आधारित सिस्टम लागू होगा।

ऊर्जा क्षेत्र में ₹2 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने का बड़ा लक्ष्य।
सौर संयंत्रों के जरिए 1400 मेगावाट बिजली उत्पादन की व्यवस्था; 550 मेगावाट के प्लांट पहले ही स्थापित।
1 लाख 30 हजार से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर से 518 मेगावाट क्षमता विकसित।
प्रदेश में 400 KV के 2, 220 KV के 5 और 132 KV के 45 नए GSS के साथ 379 सब-स्टेशन स्थापित किए गए।
अक्षय ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के साथ हर घर तक विश्वसनीय बिजली पहुँचाने पर फोकस।
दूरदराज के क्षेत्रों में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रादेशिक जल अनुकूलन रणनीति होगी तैयार।

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ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाया जाएगा। सभी संभागीय मुख्यालयों पर 'कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान' लागू होगा। चिन्हित सड़कों और चौराहों पर IPMS और ट्रैफिक सॉल्यूशंस के जरिए ट्रैफिक को सिग्नल फ्री किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण, पुनरुद्धार और उन्नयन (Beautification & Upgradation) के लिए ₹3,000 करोड़ के कार्यों की घोषणा। मास्टर प्लान के आधार पर शहरों का विकास और आमजन को किफायती आवास व नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प। शहरी यातायात को सुगम बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी पर विशेष जोर।

आवास योजना के तहत 28 लाख परिवारों के लिए आवास निर्माण का कार्य स्वीकृत। लाभार्थियों को किस्तों का भुगतान समय पर किया जाएगा। राज्य के नगर निकायों में 4 लाख नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, जिस पर ₹500 करोड़ से अधिक खर्च होंगे। राजधानी जयपुर में जलभराव और बाढ़ से मुक्ति के लिए नालों के सुदृढ़ीकरण पर ₹500 करोड़ का प्रावधान।

प्रदेश में 24 हजार करोड़ लागत की पेयजल परियोजनाओं के वर्क ऑर्डर जारी। सीएम जल जीवन मिशन योजना के तहत 6500 गांवों को शमिल कर हर घर नल से जोड़ा जाएगा। इस पर 4500 करोड़ खर्च होंगे। 2300 करोड़ की लागत से शहरों में पेयजल का इंतजाम होगा। वहीं, अगले साल 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। देशनोक में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने 750 करोड़ खर्च होंगे। 1092 गांवों तक बिसलपुर योजना का पानी पहुंचाने की योजना को और बेहतर करने के लिए 650 करोड़ खर्च होंगे।

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प्रदेश में वर्षा जल निकासी की समस्या का निस्तारण कर पाने के लिए जयपुर में 500 करोड़ रुपए एवं अजमेर में 200 करोड रुपए लागत के ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएंगे। अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर ,कोटा, चूरू, पाली, नागौर एवं भरतपुर के नगरीय क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा हेतु 1030 करोड़ रुपए लागत के कार्य करवाए जाने की मैं अनुशंसा करती हूं।

वित्तमंत्री दीया कुमारी ने कहा- 3427 करोड़ का पूंजीगत खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जो अब तक का सर्वाधिक है। 16,430 किलोमीटर की नई सड़कों को शामिल कर 42 हजार किलोमीटर सड़कों का विकास किया गया।
सरकार ने पिछली सरकार के वित्तीय कुपंबंधन से उबारने के साथ निवेश को प्रोत्साहन दिया है।
सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय सुरक्षा देने पिछली बार ​हरित बजट दिया था। 41.39 प्रतिशत बढ़कर 2026-27 में 21 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। प्रति व्यक्ति आय 1.68 लाख से बढ़कर 2 लाख 2 हजार के पार पहुंच जाएगी।

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प्रदेश में 1800 करोड़ की लागत से सड़कों और आरओबी के काम होंगे। नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़, मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले साल 250 अटल प्रगति पथ के 500 करोड़ के काम हाथ में लिए जाएंगे। बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ का प्रावधान

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बीकानेर में मेहरासर कला, सवाईसर करनीकर और जैसलमेर लगभग 4830 मेगावाट क्षमता के शौर्य पार्कों का विकास ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश के विद्युत प्रसारण तंत्र को संचालित करने वाले स्टेट बोर्ड की सुरक्षा हेतु मेट्रो कॉर्पोरेशन केंद्र स्थापित किए जाने के लिए 2100 करोड़ रुपए का प्रावधान

जयपुर जिले के चाकसू, बस्सी और टोंक जिले के नवाई तोड़ा सिंह कस्बा सहित 92 गांव की लगभग 30 लाख आबादी को बीसलपुर से जलापूर्ति के लिए सूरजपुरा प्लांट से नवीन ट्रांसमिशन लाइन संबंधित कार्य प्रस्तावित।

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प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए बाड़मेर मसूदा, बाड़मेर, भीलवाड़ा एवं औद्योगिक क्षेत्र लॉजिस्टिक पार्क में लिए 400 करोड रुपए कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए वर्ष 2025- 26 में 800 रुपए राशि के कार्य स्वीकृत किए गए। इसी कड़ी में आगामी वर्ष में मानसून उपरांत सड़कों के लिए मरम्मत 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

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प्रदेश में सुगम व बा​धा​रहित यातायात, औद्योगिक विकास के लिए हाईवे निर्माण और विस्तार सरकार की प्रा​थमिकता है। 42 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों का विस्तार किया गया है। शहरी क्षेत्र में सड़कों के लिए 1800 करोड़ रुपए बजट प्रस्ताव।

गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम विधानसभा पहुंचे। बजट को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए ​कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। अब इनसे जवाब बनता नजर नहीं आ रहा है तो हवाई बातें करते हैं।

डिप्टी सीएम और वित्तमंत्री ​दीया कुमारी सुबह 11 बजे राज्य बजट पेश करेंगी। विधानसभा में कड़ी सुरक्षा में बजट 2026 की कॉपियां पहुंच गई हैं।

आरएलपी प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री जनलाल शर्मा को पत्र भेजकर बजट में पेट्रोल -डीजल पर वैट घटाने, बूंद -बूंद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत दिए जाने वाले कृषि कनेक्शनों को एक वर्ष में ही नियमित करने, नागौर में पंचायती राज शोध संस्थान हेतु भूमि व बजट आवंटन करने समेत कई मांग रखी हैं।

प्रदेश में पंचायत और ​स्थानीय निकाय चुनाव अप्रेल 2026 तक संपन्न होने हैं। ऐसे में इस बार पेश होने वाले बजट में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को लुभाने के लिए कई घोषणाएं होने की संभावना है।

1.  नए स्टेट हाइवे-एक्सप्रेस हाईवे सहित अन्य सड़कों के निर्माण, अपग्रेडेशन, नए ओवरब्रिज, अंडरब्रिज।

2.  अमृत-2.0 के अंतर्गत नए कार्य, कस्बों व छोटे शहरों के लिए सीवरेज व पेयजल योजनाएं

3.  जलजीवन मिशन में बचे हुए घरों तक पानी पहुंचे

4. नई सिंचाई परियोजनाएं कमांड एरिया बढ़ाने का प्लान

5. रिफाइनरी और पेटो कमिकल क्षेत्र से जुड़ी यूनिट्स

6. नए स्कूल भवन, जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत

7. महिलाओं के लिए डेयरी प्रोत्साहन योजना, सब्सिडी-आसान कर्ज की व्यवस्था

डिप्टी सीएम और वित्तमंत्री दिया कुमारी सदन में सुबह 11 बजे राजस्थान सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगी। इस बार बजट के बैग का रंग भी बदल गया है। वित्तमंत्री दिया कुमारी ने पूर्व में भूरे रंग के बैग से बजट घोषणाएं की थी। वहीं इस बार बजट के बैग का रंग भगवा नजर आएगा।